...तर म्हाडा करणार पुनर्विकास, आमदार आणि अधिकारी यांच्यातल्या बैठकीतील निर्णय

पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत सहकारी संस्था अपयशी झाल्यास म्हाडामार्फत पुनर्विकास राबविण्यात येणार आहे. याकरिता जमिनीची मालकी संपादित करून म्हाडाकडे वर्ग करण्यात येईल

मुंबई : पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत सहकारी संस्था अपयशी झाल्यास म्हाडामार्फत पुनर्विकास राबविण्यात येणार आहे. याकरिता जमिनीची मालकी संपादित करून म्हाडाकडे वर्ग करण्यात येईल आणि यासाठी ७० टक्के संमतीची अट म्हाडास लागू राहणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे म्हाडा स्वत:चा कंत्राटदार नेमून हे काम पूर्ण करणार आहे. भेंडी बाजार येथील हुसैनी इमारतीच्या दुर्दैवी घटनेच्या पार्श्वभूमीवर धोकादायक इमारतीबाबत नुकत्याच आमदार आणि अधिकारी यांच्यात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या वेळी पुनर्विकास प्रकल्पांशी संबंधित अनेक निर्देश आणि सूचना देण्यात आल्या आहेत. परिणामी हुसैनी इमारतीच्या दुर्घटनेनंतर पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांना दिलासा मिळण्याचे संकेत किमान सध्या तरी दिसत आहेत. पुनर्विकास ना-हरकत प्रमाणपत्र दिल्यानंतर पुनर्विकासाची प्रत्यक्ष सुरुवात होईपर्यंत मूळ इमारतीची दुरुस्ती व देखभालीची तसेच सर्व रहिवाशांचे तात्पुरते स्थलांतर करण्याची संपूर्ण जबाबदारी विकासकाची आहे. ती पार पाडण्याबाबत त्यांना सक्त सूचना देण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले. धोकादायक इमारतींच्या देखभाल व पुनर्विकासाच्या अनुषंगाने यापूर्वी शासन निर्णयानुसार स्थापन झालेल्या आमदारांच्या समितीची बैठक तातडीने घेण्याच्या सूचना विभागास देण्यात आल्या आहेत.
पुनर्विकासास ना-हरकत प्रमाणपत्र दिल्यानंतर ३ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी होऊनही जी कामे अद्याप सुरू झालेली नाहीत; अशा सर्व विकासकांना म्हाडातर्फे नोटीस द्याव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. आवश्यकतेनुसार ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
म्हाडामार्फत अतिधोकादायक जाहीर करण्यात आलेल्या इमारतींतील रहिवाशांना म्हाडाकडून संक्रमण शिबिरे देण्यात आली आहेत. इमारती तातडीने खाली करण्यासाठी आदेश देण्यात आलेत. इमारतींचे वीज व पाणी खंडित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पोलीस यंत्रणेची मदत घेऊन या इमारती रिकाम्या करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मालकांचा हिस्सा निश्चित करून धोकादायक इमारतींचा विकास मालकाने स्वत: करण्यास प्रथमत: प्राधान्य देण्यात येईल. विशिष्ट कालावधीत मालकाने प्रकल्प सुरू न केल्यास भाडेकरूंच्या सहकारी संस्थेला मालकी व विकासाचे हक्क देण्याबाबत कायदेशीर तरतूद शासनास करावी लागेल. त्यानुसार उचित कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.