दादरमध्ये म्हाडाला मिळणार अतिरिक्त घरे; १० वर्षांपासून रेंगाळलेला प्रकल्प मार्गी लागणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 12, 2024 10:16 AM2024-01-12T10:16:19+5:302024-01-12T10:19:51+5:30
प्रस्तावाला मान्यता मिळाली असून रेंगाळलेल्या पुनर्विकासाचा हा पहिलाच प्रयाेग ठरला आहे.
मुंबई : दादर येथील गोखले रोड, रानडे रोडवरील आर.के.बिल्डिंग क्रमांक १, २ आणि स्वामी समर्थ कृपा बिल्डिंग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मालमत्तेच्या भूसंपादनाचा शासन निर्णय जारी झाला आहे. म्हाडाने अर्धवट अवस्थेतील पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी या प्रकल्पांतर्गत जमिनीच्या भूसंपादनास शासनाची मान्यता मिळावी म्हणून प्रस्ताव सादर केला. त्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली असून रेंगाळलेल्या पुनर्विकासाचा हा पहिलाच प्रयाेग ठरला आहे.
ज्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मालक अथवा रहिवासी पुढे येत नाहीत, अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न दिवसेंदिवस रेंगाळत राहतो. किंवा अनेक इमारती अनेक कारणांनी पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असतात; मात्र आता म्हाडा याप्रकरणी वेगाने कारवाई करीत आहे. म्हाडा आता अशाच एका प्रकरणात मुंबई शहरातील दादर येथील आर.के. बिल्डिंग क्रमांक १ आणि २ व स्वामी समर्थ कृपा बिल्डिंग ही पहिली मालमत्ता भूसंपादित करणार असून, येथील मालमत्ता व भूखंडाचे क्षेत्र ९४६.०३ चौरस मीटर आहे. म्हाडा या जागेवर इमारत बांधणार आहे. येथील रहिवाशांना इमारतीमध्ये घरे देतानाच असून, प्राधिकरणाला याद्वारे अतिरिक्त घरांची निर्मिती करता येणार आहे.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम, १९७६ मध्ये सुधारणा झाली असून, राष्ट्रपतींनी अधिनियमाला मंजुरी दिली. या अधिनियमाला महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम, २०२० नुसार असे म्हटले जाणार असून अपूर्ण प्रकल्पाचा पुनर्विकास हाेणार आहे.
... अन्यथा होणार कारवाई
अर्धवट अवस्थेत प्रकल्प सोडलेल्या बिल्डर/ मालकाला काळ्या यादीत टाकावे. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करण्यात यावी, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
मुंबई शहरातील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाने काम सुरू केले असून, त्यानुसार हा प्रस्ताव देण्यात आला होता; मात्र मालमत्ता मालकाने नवीन इमारतीचे काम तळमजला अधिक ९ मजल्यांपर्यंत केल्यानंतर २०१४ पासून बंद होते.
त्यामुळे रहिवाशांचे पुनर्वसन झालेले नाही. मालमत्ताधारकाने पर्यायी जागेचे भाडे देणेही बंद केले होते. यावर जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाने पाऊल उचलले होते.