म्हाडा जमीन ताब्यात घेत प्रकल्प राबविणार

दक्षिण मुंबईतील १४ हजार ५०० इमारतींना होणार फायदा

मुंबई : पावसाळ्यात जुन्या इमारती कोसळून अनेक बळी जातात. पण अशा दुर्घटना टाळण्यास उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याचा फायदा दक्षिण मुंबईतील १४ हजार ५०० इमारतींना होईल.अनेक उपकरप्राप्त इमारती शंभर वर्षांपेक्षा जुन्या आहेत. आता यातील १२ हजार इमारतींचा पुनर्विकास होईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र आजवर १५० प्रकल्प विकासकांनी रखडविले असून, आता कायद्यात सुधारणा झाल्यावर रहिवाशांना विकासक निवडण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच जर रहिवाशांनी काहीच प्रयत्न केले नाहीत तर अशा जमिनी ताब्यात घेतल्या जातील. म्हाडा येथे प्रकल्प राबविणार आहे, अशी माहिती मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर यांनी दिली. त्यांनी सांगितले की, अनेक विकासकांनी पुनर्विकासासाठी म्हाडाकडून एनओसी घेतली आहे. मात्र पुनर्विकास काही झालेला नाही. म्हाडा आता अशा रहिवाशांना न्याय देणार असून, इमारतीच्या मालकालाही याचा फायदा होईल. प्रीमियम आणि घरे हे दोन पर्याय उपलब्ध असणार असून, आजवर म्हाडाकडे ५० भाडेकरूंच्या तक्रारी आल्या आहेत आणि या तक्रारी प्रकल्प रखडविल्याच्या आहेत.जुन्या इमारतींच्या दुरुस्तीकडे इमारत मालक दुर्लक्ष करत आहे. काही इमारती भर वस्तीत, रस्त्याच्या शेजारी असल्याने दुर्घटना जर झालीच तर मोठ्या प्रमाणात हानी होण्याची भीती आहे. हे टाळण्यासाठी महापालिकेने इमारतींच्या मालकांना नोटिसा पाठवत इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करून घेण्यास सांगावे. या परीक्षण अहवालात सुचविलेल्या दुरुस्ती, सुधारणा करण्यास प्राधान्य द्यावे, या मुद्द्यांवर जोर दिला जात आहे.