मुंबई : गोरेगावातील इतर पुनर्विकास प्रकल्पांप्रमाणे मोतीलालनगरच्या पुनर्विकासात कोणत्याही खासगी विकासाचा सहभाग असणार नाही. मोतीलालनगरचा पुनर्विकास म्हाडा स्वत:च करणार असल्याचे म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे, मुख्य अधिकारी दीपेंद्रसिंह खुशवा यांनी मंगळवारी मनसेच्या शिष्टमंडळाशी बोलताना स्पष्ट केले.
मोतीलालनगरचा पुनर्विकास करताना स्थानिकांना विश्वासात घेऊनच पुनर्विकास करा, अशी मागणी मंगळवारी मनसेच्या सरचिटणीस शालिनी ठाकरे यांनी खुशवा यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. मोतीलालनगरच्या पुनर्विकासाचा आराखडा म्हाडातर्फे तयार करण्यात आला असला, तरी येथील स्थानिक रहिवाशांमध्ये त्याबाबत असंतोष आहे. म्हणून सर्वात आधी म्हाडाने मोतीलालनगराच्या आसपासच्या परिसरातील पुनर्विकास प्रकल्प, मग ते म्हाडाचे असोत किंवा खासगी विकासकांचे, लवकरात लवकर पूर्ण करावेत. ते पूर्ण झाल्याशिवाय मोतीलालनगरमधील रहिवाशांचा पुनर्विकास प्रकल्पावर विश्वास बसणार नाही, असे शालिनी ठाकरे यांनी सांगितले. मोतीलालनगरमधील रहिवाशांची विद्यमान घरे ही १ हजार १०० ते २ हजार चौरस फुटांची आहेत. त्यामुळे येथील भूखंडावर मिळणारा चारचा एफएसआय लक्षात घेता, रहिवाशांना प्रत्येक घरामागे २ हजार चौरस फूट कार्पेट एरिया मिळावा, अशी मागणीही शिष्टमंडळाने खुशवा यांच्याकडे केली. शिष्टमंडळात मनसेचे स्थानिक विभाग अध्यक्ष वीरेंद्र्र जाधव आदी मनसेचे पदाधिकारी होते.शिष्टमंडळाला उत्तर देताना म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी खुशवा म्हणाले की, गोरेगावातील इतर पुनर्विकास प्रकल्पांप्रमाणे मोतीलालनगरच्या पुनर्विकासात खासगी विकासाचा सहभाग नसेल. मोतीलालनगरचा पुनर्विकास म्हाडा स्वत:च करेल. पुनर्विकासासंबंधीचे सविस्तर सादरीकरण आम्ही लवकरच रहिवाशांसमोर करणार आहोत. हा प्रकल्प मोठा असल्यामुळे रहिवाशांचे ते जिथे राहतात, तिथेच पुनर्वसन करणे अशक्य असल्याचे खुशवा यांनी स्पष्ट केले.या आहेत प्रमुख मागण्याएकाच घरात राहणाऱ्या कुटुंबांची संख्या, मोतीलालनगरचा एकूण भूखंड आणि त्यावर मिळणारा चारचा एफएसआय लक्षात घेता, प्रत्येक घरामागे दोन हजार चौरस फूट कार्पेट एरिया मिळायला हवा.च्नवीन इमारतीत घर मिळाल्यानंतर रहिवाशांना येणारा दरमहा देखभालीचा खर्च म्हाडातर्फे देण्यात येणाºया कार्पस फंडातून मिळणाºया व्याजातूनच द्यावा.च्पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये मैदाने, बागबगीचे, वाचनालय, सांस्कृतिक सभागृह इत्यादी सर्व सोईसुविधा असायलाच हव्यात.च्मूळ रहिवासी सध्या जिथे राहत आहे, तिथेच पुनर्वसन व्हावे.च्संपूर्ण प्रकल्पासाठी लागणारी यंत्रणा आणि आवश्यक परवानग्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीआधीच तयार असाव्यात.