स्ट्रक्चरल आॅडिटबाबत म्हाडाचे सावध पाऊल

मंत्रालयाला लागलेल्या भीषण आगीच्या घटनेनंतर सरकारी तसेच निमसरकारी कार्यालये तसेच त्यांच्या अखत्यारीत येणार्‍या जुन्या इमारतींचे लवकरात लवकर स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले

मुंबई : मंत्रालयाला लागलेल्या भीषण आगीच्या घटनेनंतर सरकारी तसेच निमसरकारी कार्यालये तसेच त्यांच्या अखत्यारीत येणार्‍या जुन्या इमारतींचे लवकरात लवकर स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले असले तरी म्हाडाचे मात्र त्याबाबत आस्ते कदम सुरू आहे. जुन्या १५२ उपकरप्राप्त इमारतींपैकी ७० इमारतींच्या आॅडिटचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यापैकी ५ इमारती अत्यंत दयनीय अवस्थेत आहेत, तर उर्वरित ६५ इमारतींची दुरुस्ती तातडीने हाती घ्यावी लागणार आहे. दरम्यान, उपकरप्राप्त इमारतींच्या आॅडिटच्या पद्धतीला उघडपणे विरोध दर्शविलेल्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सभापती प्रसाद लाड यांनी मात्र त्याबाबत ‘यू टर्न’ घेतला आहे. हे काम त्वरित पूर्ण व्हावे, असा आग्रह त्यांनी धरला आहे. मंत्रालयाला लागलेल्या भीषण आगीत महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भस्मसात झाला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने दिलेल्या निर्देशानुसार म्हाडाच्या ‘आरआर बोर्ड’च्या वतीने ३० वर्षांपूर्वीच्या १५२ जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींची तपासणी आयआयटी पवई व अन्य खासगी तज्ज्ञ समितीच्या वतीने केली जात आहे. आतापर्यंत त्यापैकी ७० इमारतींचे काम पूर्ण झाले असून ५ इमारती पूर्णपणे मोडकळीस आल्या आहेत. तर ६५ इमारतींची दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याचे मंडळांचे मुख्य अधिकारी मोहन ठोंबरे यांनी सांगितले. उर्वरित इमारतींचे काम वेगाने पार पाडण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, सभापती लाड यांनी चार महिन्यांपूर्वी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्ट्रक्चरल आॅडिट हे थोतांड असल्याचे सांगून त्याला विरोध दर्शविला होता. आज मात्र त्यांनी त्याचे समर्थन केले. ‘यू टर्न’बाबत विचारणा केली असता हे काम वेगाने व्हावे, अशी आपली इच्छा होती, असे सांगत याबाबतच्या विषयावर पडदा पडल्याचे स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)