राजेश निस्ताने ।मुंबई : वारंवार संधी देऊनही उद्योग न उभारता राज्यातील विविध औद्योगिक विकास क्षेत्रात पडून असलेले ५४८ भूखंड औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) परत घेतले आहेत. सुमारे १३ लाख चौरस मीटर क्षेत्र असलेल्या या भूखंडांचा आता नव्या इच्छुक उद्योजकांसाठी लिलाव केला जाणार आहे.राज्यात एमआयडीसीची १६ प्रादेशिक कार्यालये आहेत. त्याअंतर्गत ८३ हजार ९५३ औद्योगिक भूखंड आहेत. काही ठिकाणच्या भूखंडांचे अनेक वर्षांपूर्वी वाटप करूनही तेथे उद्योग उभारले गेले नाहीत. अशा भूखंडधारकांना एमआयडीसीने नोटीस बजावून त्यांच्याकडील भूखंड परत घेतले आहेत. त्यात सर्वाधिक १२६ भूखंड अमरावती प्रादेशिक विभागाने ताब्यात घेतले आहेत. त्याखालोखाल नागपूर, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी या प्रादेशिक विभागांचा समावेश आहे. हे भूखंड पुन्हा इतरांना उपलब्ध करून देण्यासाठी एमआयडीसीकडून आॅनलाइन प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.दळणवळणाच्या सोयीसुविधांचा अभावअनेक ठिकाणी विमान वाहतूक, रेल्वेमार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग थेट उपलब्ध नसल्याने त्या भागात औद्यागिक गुंतवणूक करण्यास उद्योजक पसंती देत नाहीत. काही ठिकाणी या सुविधा आहेत तर तेथे उद्योग आणण्यात राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडताना दिसते. तेथे विकासाच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी व विरोधकांच्या एकजुटीचा अभाव दिसतो. काही शहरांत पक्ष-संघटनांचे राजकारण व कामगारांच्या आडोशाने सतत होणाऱ्या आंदोलनांमुळे उद्योग बंद पडले आहेत.
सात हजार भूखंड वाटपास उपलब्धआजच्या घडीला राज्यातील एमआयडीसीमध्ये सुमारे सात हजार भूखंड इच्छुक उद्योजकांसाठी उपलब्ध आहेत. त्यात ४३०० औद्योगिक, ११०० व्यापारी तर ४०७ निवासी भूखंडांचा समावेश आहे. सुमारे साडेतीन हजार हेक्टर क्षेत्रात हे भूखंड आहेत. या भूखंड वाटपासाठी आॅनलाइन प्रक्रिया सुरू होण्याची अनेकांना प्रतीक्षा आहे.‘एमआयडीसी’त उद्योगांचा पत्ताच नाहीप्रत्येक तालुका मुख्यालयी औद्योगिक वसाहती थाटण्यात आल्या आहेत. जागोजागी एमआयडीसीचे फलक झळकतात. परंतु उद्योगांचा पत्ता नाही. जिल्हा मुख्यालयी असलेल्या एमआयडीसीतच उद्योगांची प्रचंड वानवा आहे. तेथील भूखंड वर्षानुवर्षे उद्योगांच्या प्रतीक्षेत पडून आहेत. यावरून तालुक्याच्या एमआयडीसीची अवस्था काय असेल याची कल्पना येते.