कणकवली तालुक्यातील कासार्डे येथील एमआयडीसी रद्द

उद्योगमंत्र्यांचे आदेश : ‘होणार’ आणि ‘नाही’च्या दाव्यांनी ग्रामस्थ संभ्रमित

कणकवली : तालुक्यातील कासार्डे येथील बहुचर्चित एमआयडीसी प्रकल्प रद्द करण्याचा राज्यशासनाने निर्णय घेतला आहे. एमआयडीसी प्रकल्प होणारच अशी ठाम भूमिका घेणाऱ्या उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनीच हा प्रकल्प रद्द करण्याचे आदेश एमआयडीसीला दिले आहेत. ग्रामस्थांचा विरोध तसेच भूसंपादन विरोधी ठराव विचारात घेऊन असा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, हा आदेश अंतिम होत नाही तोपर्यंत ग्रामस्थांना एमआयडीसी प्रकल्प रद्द झाल्याचा विश्वास नाही.
कासार्डे येथील सुमारे ४००० एकर जागेवर उद्योगक्षेत्र उभारण्याचा घाट घालण्यात आला होता. गेली ९ वर्षे कासार्डेतील एमआयडीसीच्या घोषणा होत होत्या. पालकमंत्री नारायण राणे यांनी एमआयडीसी होणारच असे निक्षून सांगितले होते. तर ग्रामस्थांमधून या एमआयडीसीला विरोध होत होता.
कासार्डेसह दाबगाव, नागसावंतवाडी, जांभुळगाव येथील जमिनीत होणाऱ्या या प्रकल्पासाठी २०११ मध्ये जमिनमालकांना भूसंपादनाच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या. यावेळी काहींनी या नोटीसा स्वीकारल्या तर काहींनी स्वीकारल्याच नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीदरम्यान काही काळ हे प्रकरण थंडावले.
२०१४ ची लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर पुन्हा भूसंपादनाच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या. मात्र, यावेळी एकाही जमीन मालकाने भूसंपादनाची नोटीस स्वीकारली नाही. जुन्या संघर्ष समितीने बैठकाच न घेतल्याने ती बरखास्त करून नवी पाच जणांची संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली. या नव्या संघर्ष समितीमध्ये अरविंद कुडतरकर, सदानंद सावंत, डॉ. संतोष राणे, नारायण घाडी, बाळाराम तानवडे यांचा समावेश होता. एमआयडीसी होणारच अशा घोषणा होतात आणि निवडणुकीच्या तोंडावर एमआयडीसी रद्द करण्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे राज्यपालांच्या सहीने राज्यसरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतरच हा निर्णय झाला असे खरोखर म्हणता येईल, असे या संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे.
युतीशासनाच्या काळात २१ वर्षांपूर्वी कासार्डेत एमआयडीसीची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर आघाडी सरकार आल्यानंतर एमआयडीसी प्रकल्प बारगळला आणि गिर्येत नियोजित करण्यात आलेल्या औष्णिक प्रकल्पाला कासार्डेत आणण्याचे योजण्यात आले होते. माहितीच्या अधिकारात एमआयडीसी संदर्भातील नेमकी स्थिती जाणून घेतली जाणार आहे. गावाची बैठक घेऊन त्यानंतर भूमिका जाहीर केली जाईल, असे संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)

निवडणुकीच्या तोंडावर एमआयडीसी रद्दची घोषणा झाली आहे. ही खरी असेल तर राज्यपालांच्या सहीने अध्यादेश काढावा. कासार्डेच्या तीन बाजूला धरणप्रकल्प आहेत. या धरणांचे पाणी कासार्डेला देण्यासाठी काही प्रकल्प राबविल्यास कासार्डे परिसरातील ग्रामस्थांना खरा फायदा होईल.
- अरविंद कुडतरकर,
संघर्ष समिती कासार्डे