एमआयडीसीमध्ये २०% भूखंड दलितांसाठी राखीव

अनुसूचित जाती/जमातीतील उद्योजकांसाठी सवलतींचे पॅकेज असलेल्या ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजने’स आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली

मुंबई : अनुसूचित जाती/जमातीतील उद्योजकांसाठी सवलतींचे पॅकेज असलेल्या ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजने’स आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्या अंतर्गत एमआयडीसींमधील २० टक्के भूखंड हे दलित उद्योजकांसाठी या प्रवर्गांसाठी राखीव असतील.
डॉ. आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंतीनिमित्त ही योजना सुरू केली जाणार आहे. ज्या उद्योगांमध्ये अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीतील उद्योजकांचे भागभांडवल १०० टक्के असेल अशा एकल मालकी, भागीदारी, सहकारी क्षेत्र आणि खासगी किंवा सार्वजनिक मर्यादित अशा उद्योगांचा या योजनेत समावेश होणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या एकूण लघू लहान, मध्यम उद्योगांसाठीच्या औद्योगिक भूखंडांपैकी २० टक्के प्लॉट दलित उद्योजकांसाठी राखीव असतील. तसेच त्यांच्यासाठी महामंडळाकडे स्वतंत्र ज्येष्ठता यादी ठेवण्यात येईल व त्यानुसार प्राधान्याने वाटप करण्यात येईल. अशा उद्योगांसाठी महामंडळाकडील भूखंड ३० टक्के सवलतीच्या दराने (कमाल किंमत १० लाख रुपये) आणि सामाजिक न्याय विभाग व आदिवासी विभाग यांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून अन्य भागातील भूखंड २० टक्के सवलतीच्या दराने (कमाल ५ लाख रुपये) देण्यात येतील. या सवलती नव्याने घेण्यात येणाऱ्या भूखंडासाठी लागू राहतील. मात्र, भूखंडाच्या फेरखरेदीसाठी लागू नसतील. राज्य शासन प्रादेशिक विकास मंडळांच्या कार्यालयात अशा उद्योजकांसाठी केंद्रीय प्रदर्शन व विक्री केंद्र तथा गाळे यांची सोय करण्यात आली आहे. (विशेष प्रतिनिधी)मध्यम लहान व लघू गटातील केवळ नवीन निर्मिती उद्योगांना व्याज अनुदान मिळेल. तसेच हे उद्योग अ व ब क्षेत्राव्यतिरिक्त अन्य क्षेत्रामध्ये स्थापन केल्यास त्यांना एकूण भांडवली गुंतवणुकीच्या १५ ते ३० टक्के भागभांडवल अनुदान दिले जाईल.
या योजनेत लहान व लघू नवीन व्यवहार्य घटकांचा समावेश राहणार असून, अस्तित्वातील किंवा जुने उद्योग योजनेस पात्र राहणार नाहीत. प्रकल्प उभारणीस या योजनेतून साहाय्य घेण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा असणार नाही. मात्र, कुटुंबातील केवळ एकाच सदस्याला या योजनेतून आर्थिक साहाय्य मिळेल.
प्रत्येक तालुक्यातील एक अनुसूचित जाती व एक अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील युवा उद्योजकाची निवड करून त्यांना प्रारंभिक स्तरापासून साहाय्य करेल. त्यात उद्योग उभारणी करणे, तो यशस्वीरीत्या चालविणे आणि त्यामध्ये शाश्वत लाभ मिळेपर्यंत मदत करण्याच्या दृष्टीने विशेष योजनेचा समावेश असेल. केंद्र व राज्य शासन अर्थसाहाय्यित समूह औद्योगिक विकास गट योजनेतील अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांसाठी
100%
अर्थसाहाय्य राज्य शासनातर्फे देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत वीज शुल्क अनुदानही
देण्यात येणार आहे. त्यानुसार मध्यम लहान व लघू गटातील केवळ निर्मिती उद्योगांना ठरावीक दराने उत्पादनाच्या दिनांकापासून वीज वापर शुल्काचा भरणा केल्यावर पाच वर्षांसाठी विद्युत शुल्क अनुदान देण्यात येईल.मनोधैर्य विकास आणि तयार मालाच्या विक्रीसाठी साहाय्य करण्यात येईल. तसेच या उद्योगांसाठी शासनातर्फे उद्यम भांडवल निधी, उबवन केंद्र, कौशल्य विकास योजना अशा विविध प्रकारच्या सोयी-सवलती देण्यात येणार आहेत.