स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधीचा अभाव, पैशांची चणचण, उपासमार
गाैरीशंकर घाळे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : लाॅकडाऊनच्या काळात जीवाच्या आकांताने मुंबई महानगर क्षेत्रातून लाखो कामगार आपापल्या राज्यात परतले. या अभूतपूर्व घरवापसी दरम्यानच्या हालअपेष्टांमुळे अनेक मजुरांनी पुन्हा कधीच परतणार नसल्याचे बोलून दाखविले. मात्र, स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधीचा अभाव, पैशांची चणचण आणि उपासमारीमुळे अखेर अनलाॅकची प्रक्रिया सुरू होताच मजुरांचे लोंढे मुंबईच्या दिशेने येत राहिले.
राज्यभरात २३ मार्च २०२०ला लाॅकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर परिस्थिती लवकरच निवळेल या आशेवर स्थलांतरित मजूर मुंबईतच होते. मात्र, दोन महिन्यांतच रोजगार नसल्याने स्थिती भीषण बनली. त्यानंतर अनेक ठिकाणी मिळेल त्या वाहनाने, मार्गाने लोक आपापल्या राज्यांच्या दिशेने चालू लागले. तेव्हा राज्यात ३८ लाख स्थलांतरित मजूर असून, एकट्या मुंबई त्यांची संख्या दहा लाख असल्याचा सरकारी आकडा होता.
केवळ मे महिन्यातच राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून ८२२ विशेष श्रमिक ट्रेनच्या माध्यमातून ११ लाख ८६ हजार २१२ परप्रांतीय कामगारांना स्वगृही गेल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली होती. तर, एसटी महामंडळाने पाच लाख मजुरांना महाराष्ट्राच्या सीमेपर्यंत सोडले होते. नऊ लाख लोक खासगी वाहनांतून अन्य राज्यात रवाना झाल्याचा अंदाज आहे. मजुरांना प्रवासासाठी पास वितरित करण्यात आले होते. डाॅक्टरांचे प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले. त्यामुळे प्रचंड अनागोंदीचे वातावरण पाहायला मिळाले. शंभर-दोनशे रुपये देऊन प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी कामगार भटकत असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते.
* दिवसाला सरासरी १५ हजार कामगार रेल्वेने मुंबईत दाखल
अनलाॅकची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर जून महिन्यापासून कामगार, मजूर कामाच्या शोधात मुंबई आणि महाराष्ट्रातील महानगरात दाखल होऊ लागले. दिवसाला सरासरी १५ हजार कामगार रेल्वेने मुंबईत दाखल झाले. साधारण १८ लाख कामगारांचे स्थलांतर झाले होते. यात बिहार, झारखंड, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगालसारख्या राज्यातील कामगारांचा भरणा अधिक होता. यातील साधारण १३ लाखांहून अधिक कामगार परतल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. मात्र, योग्य नोंदणी, सांख्यिकी माहितीच्या अभावी सरकारी यंत्रणांच्या उपाययोजनांवर मर्यादा असल्याचे स्पष्ट झाले.
-----------------