मुंबई : मुंबईमधील बंद असलेल्या कापड गिरण्यांच्या जागेवर उभारण्यात आलेल्या आणि गिरणी कामगारांना ताब्यात देण्यात आलेल्या घरांच्या विक्रीची मर्यादा १० वर्षांवरून ५ वर्षे करण्याचा निर्णय सोमवारी रत्नागिरी येथे प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच जर हे घर पाच वर्षांनंतर विकायचे असेल तर राज्यामध्ये पंधरा वर्षे वास्तव्य केलेल्या व्यक्तीसच ते विकता येईल, असा निर्णय म्हाडा प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाबाबत शासन दरबारी प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.
कापड गिरण्यांच्या जागेवर घरे देण्याचा निर्णय तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी घेतला. राज्य शासनाने म्हाडाच्या माध्यमातून अवघ्या आठ लाखांत घर उपलब्ध करून दिले. मात्र बहुतांश गिरणी कामगारांनी १० वर्षे घर विकता येणार नाही अशी अट असूनही घरे विकली. अशा गिरणी कामगारांची संख्या अधिक असल्याने अट शिथिल करण्याचा निर्णय निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतआहे. ही घरे मुंबईमध्ये १५ वर्षे वास्तव्य असणाºयांनाच विकता येणार आहेत. याबाबतचा ठराव मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे सभापती मधू चव्हाण यांनी सादर केला होता. यास रत्नागिरी येथे झालेल्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
सांगली, कोल्हापूर पूरग्रस्तांच्या घरांच्या डागडुजीसाठी म्हाडाने १० कोटींचे अर्थसाहाय्य मंजूर केले आहे. म्हाडाच्या कर्मचाºयांनी आपल्या वेतनातील एकत्रित ५० लाखांचा वाटा पूरग्रस्त साहाय्यता निधीसाठी दिला.