गिरणी कामगारांचा आक्रोश मोर्चा रद्द

म्हाडाच्या उपाध्यक्षांसमवेत बैठक; घरांबाबत प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याचे ठोस आश्वासन

मुंबई : गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत सर्वच प्रलंबित प्रश्न सोडवू, असे आश्वासन मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांनी दिल्यानंतर गिरणी कामगारांनी २६ जुलैला होणारा ‘आक्रोश मोर्चा’ रद्द केला आहे. गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांनी आक्रोश मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर गिरणी कामगार नेत्यांची बुधवारी तातडीची बैठक बोलावली. या बैठकीत गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर कामगार नेत्यांशी सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर म्हैसकर यांनी दिलेल्या ठोस आश्वासनानंतर हे आक्रोश आंदोलन रद्द करण्याचा निर्णय गिरणी कामगार नेत्यांनी घेतला.
राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, रयतराज कामगार संघटना, गिरणी कामगार संघर्ष समिती, महाराष्ट्र गिरणी कामगार युनियन, सेंच्युरी मिल
कामगार एकता मंच या पाच कामगार संघटनांच्या गिरणी कामगार
कृती संघटनेच्या वतीने हा आक्रोश मोर्चाचा लढा घोषित करण्यात आला होता.
बैठकीदरम्यान, गिरणी कामगारांचे प्रश्न तातडीने सोडविण्याच्या आणि घराचा ताबा लवकर देण्याच्या सूचना मिलिंद म्हैसकर यांनी म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच संबंधित प्रश्नांच्या अंमलबजावणीची माहिती देण्याचे आदेशही त्यांच्याकडून अधिकाºयांना देण्यात आले. घरासंबंधी अडलेल्या प्रश्नासंबंधी कृती समितीच्या नेत्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात यावेत, असेही आदेश म्हैसकरांकडून अधिकाºयांना देण्यात आले.
बरेचसे वयोवृद्ध गिरणी कामगार ग्रामीण भागात राहतात. अशा कामगारांना म्हाडाच्या या घरांसाठी सारखे खेटे घालणे शक्य नसते. तेव्हा त्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यात यावेत, या कृती समितीच्या मागणीचा उपाध्यक्षांनी गांभीर्याने विचार करण्याचे मान्य केले आहे.

काय आहेत कामगारांच्या मागण्या
> ज्या कामगारांना लॉटरीत घरे लागली आहेत, ज्यांनी बँकेच्या कर्जाचे हफ्तेही भरण्यास सुरुवात केली आहे, असे कामगार म्हाडामध्ये अनेक वेळा घरासाठी खेटे मारून हैराण झाले होते. पण त्यांना घरे ताब्यात मिळत नव्हती. हा अन्याय दूर करून त्यांना त्वरित घरे देण्यात यावीत.
> वेगवेगळ्या मार्गाने फॉर्म भरलेल्या १ लाख ७५ हजार कामगारांबाबत मॉनेटरी कमिटीच्या सूचना अंमलात आणून, त्वरित अर्जाच्या छाननीला गती द्यावी, एमएमआरडीए, बॉम्बे डार्इंग आणि श्रीनिवास मिलमधील बांधून तयार असलेल्या घरांची त्वरित लॉटरी काढण्यात यावी.
> जाम, मधुसूदन, कोहिनूर नं. १ व २, सीताराम या एन.टी.सी. गिरण्यांचे १९८३मध्ये राष्ट्रीयीकरण झाले. त्यापूर्वीची कामगारांची देणी न दिल्याने कामगार विभाग या गिरण्यांच्या जमिनीवर घरे बांधण्यास नाहरकत पत्र देत नाही, ही बाब सरकारच्या कानावर घालावी.
> प्रकाश कॉटन, श्रीनिवास, मधुसूदन, स्टॅण्डर्ड मिल, हिंदुस्थान ए व बी, क्राऊन या आठ गिरण्यांतील कामगारांना घर मिळण्यासाठी शासनाने कट आॅफ डेट १९ आॅक्टोबर १९८१ ठरवावी.
> ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, विरार येथील एमएमआरडीएची घरे देण्यास तेथील महानगरपालिकांना भाग पाडावे. अशा अनेक महत्त्वपूर्ण मागण्या म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांच्यापुढे या बैठकीत मांडण्यात आल्या.