गिरणी कामगारांना घरांचा ताबा लवकरच मिळणार, ७ गिरण्यांच्या जमिनीवर आणखी ५९४ घरे
By सचिन लुंगसे | Published: November 4, 2023 04:09 PM2023-11-04T16:09:40+5:302023-11-04T16:10:28+5:30
बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार मुंबईतील ५८ गिरण्यांच्या जागेवर गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्याची योजना आहे.
मुंबई : म्हाडाकडे अर्ज प्राप्त झालेल्या पात्र गिरणी कामगारांना घरे देण्यासाठी प्रयत्न केले जात असून, आतापर्यंत १५ हजार ८७० गिरणी कामगारांच्या घरांची लॉटरी काढण्यात आली आहे. लवकरच गिरणी कामगारांना प्रत्यक्ष घरांचा ताबा देण्यास सुरूवात होणार असून, मुंबई महापालिकेकडून मिळालेल्या ७ गिरण्यांच्या जमिनीवर सुमारे ५९४ गिरणी कामगारांसाठीची घरे तर सुमारे २९५ संक्रमण शिबिरसाठीची घरे बांधली जाणार आहेत.
बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार मुंबईतील ५८ गिरण्यांच्या जागेवर गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्याची योजना आहे. त्यानुसार मुंबईतील कापड गिरण्यांची मोकळी जागा व शिल्लक क्षेत्र प्रत्येकी एक तृतीयांश प्रमाणे महापालिका, म्हाडा आणि मालक यांना देण्याची तरतूद आहे. म्हाडाचा वाटा निश्चित झालेल्या ३७ गिरण्यांपैकी ३३ गिरण्यांचा १३.७८ हेक्टर जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा म्हाडास मिळाला आहे. त्यापैकी २६ गिरण्यांच्या जमिनीवर ३ टप्प्यांमध्ये १३,६३६ गिरणी कामगारांसाठीची घरे व ६,४०९ संक्रमण शिबिरसाठीच्या घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे.
- ५ गिरण्यांच्या एकूण ६ ठिकाणी क्षेत्रफळ आकाराने लहान असल्यामुळे जागा अदलाबदल करून पालिकेकडून मिळालेल्या ७ गिरण्यांच्या जमिनीवर घरे बांधली जात आहेत.
- जमिनीचा वाटा निश्चित झालेल्यांपैकी ४ गिरण्यांच्या जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा प्राप्त झाल्यानंतर ९८४ गिरणी कामगारांसाठीची घरे तर सुमारे ४९२ संक्रमण शिबिरसाठीची घरे बांधता येऊ शकतात.
एनटीसी गिरण्या
एनटीसीच्या ८ गिरण्यांच्या म्हाडासाठी निश्चित झालेल्या वाट्यापैकी ३१,५०१ चौरस मीटर क्षेत्र प्राप्त झाले आहे. उर्वरित क्षेत्रही मिळणे अपेक्षित आहे. या ठिकाणी गिरणी कामगारांसाठी ७०४ घरे तर ३५२ संक्रमण गाळे अशी एकूण १ हजार ५६ घरे बांधता येऊ शकतील.
सेंच्युरी मिल
सेंच्युरी मिलमधील १३,०९१ चौरस मीटर जमिनीचा ताबा म्हाडास प्राप्त झाला आहे. उर्वरित ४ हजार ८८८ चौरस मीटर जमिनीचा ताबा प्राप्त झाल्यानंतर कामगारांसाठी ४७४ घरे व २३६ संक्रमण गाळे अशी सुमारे ७१० घरे बांधता येऊ शकतील.
वाटा निश्चित नाही
एकूण ५८ गिरण्यांपैकी पुनर्विकासाच्या प्रस्तावास मंजुरी प्राप्त नसल्यामुळे ११ गिरण्यांच्या जमिनीचा वाटा निश्चित झालेला नाही.