‘नयना’त कोट्यवधींची कर्जे

परिसरात कोणत्याही शासकीय परवानग्या न घेता मोठ्या प्रमाणात इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. यात घरांचे बेकायदेशीर रजिस्ट्रेशन झाले

प्रशांत शेडगे, पनवेलपरिसरात कोणत्याही शासकीय परवानग्या न घेता मोठ्या प्रमाणात इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. यात घरांचे बेकायदेशीर रजिस्ट्रेशन झाले असून अनेक प्रकल्प आणि त्यामधील सदनिकांना सहकारी, खाजगी बँका आणि पतसंस्थांनी पतपुरवठा केला आहे. ‘नयना’ क्षेत्रातील अनधिकृत घरांवर कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने सदनिकाधारक आणि संबंधित वित्तसंस्थांचे धाबे दणाणले आहेत.पनवेल शहराच्या बाहेर सुकापूरनंतर, आदई, विचुंबे, उसर्ली, आकुर्ली, हरिग्राम, नेरे, बोनशेत, चिखले, कोप्रोली या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत शेकडो इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत सदस्यांना हाताशी धरून त्यांच्याकडून घरबांधणीची परवानगी बिल्डरांनी घेतली. प्लॅनवर ग्रामसेवकाकडून सही शिक्के घेतेल आणि त्याच आधारावर दुय्यम निबंधकांनी इमारतीतील घरांच्या नोंदणी केल्या. वास्तविक येथे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून बिनशेती परवानगी त्याचबरोबर इमारतीच्या नकाशाला जिल्हाधिकारी आणि नगररचनाकाराकडून मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे.‘नयना’ची स्थापना झाल्यापासून अगोदरच या प्राधिकरणाकडून नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र शेकडो बांधकाम व्यावसायिकांनी या सर्व बाबींची पूर्तता न करता टोलेजंग इमारती पनवेल परिसरात बांधल्या आहेत. सर्वांत चकित आणि थकीत करणारी बाब म्हणजे अशा बेकायदेशीर होम प्रोजेक्टकरिता अनेक बँकांनी बिल्डरांना कर्ज दिले आहे. चांगले कमिशन मिळाल्याने दलाल आणि बँकांच्या संचालकांनी आपले वजन वापरून सदनिकाधारकांना कर्ज मंजुर केले. बँक अधिकाऱ्यांनीही महत्त्वाच्या कागदपत्रांची तपासणी न करता केवळ रजिस्ट्रेशनच्या आधारावर कर्ज मंजूर करून ते ग्राहकांच्या खात्यातून बिल्डरकडे वर्ग केले. निबंधकांकडूनही संबंधित प्रॉपर्टीजचे रजिस्ट्रेशन झाले असेल किंवा त्याचे मुद्रांक शुल्क भरल्याची पावती असेल तर यापेक्षा महत्त्वाचा पुरावा तो काय त्या आधारावरच आम्ही कर्ज देत असल्याचे एका बँकेच्या अधिकाऱ्याने नाव छापण्याच्या अटीवर सांगितले.