एक हजार 649 कोटींचे लाखो दावे निकाली, कोविड महामारीत पीएफ कार्यालयाने केली पूर्तता

कोविड महामारी सुरू झाल्यापासून १ लाख ५० हजार २१६ कोविड अ‍ॅडव्हान्स क्लेम सेटलमेंटद्वारे कोविड प्रवर्गात ३५१ कोटी रुपये वितरित केले. ५ ते ५० टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत तीन दिवसांत ९८ टक्क्यांपेक्षा पेक्षा जास्त दावे निकाली काढण्यात आले आहेत. 

मुंबई :  कोविड महामारी असूनही ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालयाने २०२०-२१ दरम्यान भविष्य निर्वाह/निवृत्ती वेतनाच्या अनुषंगाने १ हजार ६४९ कोटी रकमेच्या ५.७६ लाख दाव्यांची संख्या निकाली काढली आहे. याच कालावधीत तीन हजार नवीन निवृत्ती वेतनधारकांच्या पेन्शन दाव्यांची पूर्तता करून निवृत्ती वेतनाचे पेमेंट ऑर्डर तयार कॆले आहेत. त्यासोबत प्रत्येक महिन्याच्या सुरुवातीला ६७ हजार पेक्षा अधिक निवृत्ती वेतनधारकांना नियमितपणे पेन्शन वितरित केली जात आहे, असे असे क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त रंजन कुमार साहू यांनी सांगितले.

कोविड महामारी सुरू झाल्यापासून १ लाख ५० हजार २१६ कोविड अ‍ॅडव्हान्स क्लेम सेटलमेंटद्वारे कोविड प्रवर्गात ३५१ कोटी रुपये वितरित केले. ५ ते ५० टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत तीन दिवसांत ९८ टक्क्यांपेक्षा पेक्षा जास्त दावे निकाली काढण्यात आले आहेत. 

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेनुसार, केंद्र सरकार पात्र कर्मचाऱ्यांच्या युनिव्हर्सल अकाउंट नंबरमध्ये कर्मचारी आणि नियोक्ता दोन्हीच्या अंशदानाचा वाटा किंवा फक्त कर्मचाऱ्याचा अंशदानाचा वाटा त्या आस्थापनेच्या रोजगाराच्या ताकदीच्या आधारे थेट जमा करेल. ही योजना १ ऑक्टोबर २०२० पासून सुरू झाली आहे. 
३० जून २०२१ पर्यंत पात्र नियोक्ते आणि नवीन कर्मचाऱ्यांच्या नोंदणीसाठी खुली राहील. नवीन नोंदणीच्या तारखेपासून चोवीस महिन्यांच्या कालावधीसाठी हा लाभ उपलब्ध असेल. भारत सरकारतर्फे कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर कोविड अ‍ॅडव्हान्स क्लेम आणि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सुरू करण्यात आली. आर्थिक संकटात कामगारांना पाठिंबा देण्याच्या उद्देशाने कोविड अ‍ॅडव्हान्स क्लेमची तरतूद सुरू करण्यात आली. 

कर्मचाऱ्यांना सुमारे आठ कोटींचा लाभ
कोविड काळात रोजगार गमावून बसलेल्या आणि कमी वेतन असलेल्या कामगारांना (प्रति महिना १४ हजार ९९९ वेतन )म्हणून नवीन रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना जाहीर करण्यात आली. दरम्यान, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेंतर्गत सुमारे ३ हजार २०० आस्थापनांनी नोंदणी केली असून, सुमारे ७५० आस्थापनांमधून ४१ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना सुमारे आठ कोटींचा लाभ मिळाला आहे.