गिरणी कामगारांच्या आठ हजार घरांची लॉटरी अडचणीत? उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे म्हाडा, सरकारकडून उल्लंघन

पनवेलमधील एमएमआरडीएची भाडेतत्त्वावरील ८ हजार घरे त्वरित ताब्यात घेऊन या घरांची लॉटरी गिरणी कामगारांसाठी काढा, असे आदेश सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हाडा प्राधिकरणाला दिले.

मुंबई : पनवेलमधील एमएमआरडीएची भाडेतत्त्वावरील ८ हजार घरे त्वरित ताब्यात घेऊन या घरांची लॉटरी गिरणी कामगारांसाठी काढा, असे आदेश सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हाडा प्राधिकरणाला दिले. त्यानुसार ही घरे एमएमआरडीएकडून म्हाडाकडे हस्तांतरित झाली की म्हाडा लवकरात लवकर गिरणी कामगारांसाठी या घरांची लॉटरी जाहीर करणार आहे. हा निर्णय गिरणी कामगारांना दिलासा देणारा असला, तरी यावरून लवकरच सरकार आणि म्हाडासमोर नवा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण या निर्णयामुळे आधी छाननी, मग लॉटरी या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे सरकार आणि म्हाडाकडून उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करत गिरणी कामगार कर्मचारी निवारा आणि कल्याणकारी संघाने लॉटरीवर आक्षेप घेत तिला विरोध केला आहे.
सध्या दीड लाखाहून अधिक गिरणी कामगारांना घरे देण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी सरकारने एमएमआरडीएची मदत घेत भाडेतत्त्वावरील घरे गिरणी कामगारांसाठी राखीव ठेवत त्यांचे वितरण करण्याचे ठरवले आहे. याआधी ‘एमएमआरडीए’च्या पनवेलमधील भाडेतत्त्वावरील अंदाजे २५०० घरांसाठी लॉटरीचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. तर सध्या आणखी ८ हजार घरे तयार आहेत. मात्र या घरांसाठी लॉटरीची प्रक्रिया राबवली जात नसल्याने गेल्या आठवड्यात गिरणी कामगारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या निवासस्थानी हल्लाबोल केला. त्यानंतर सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घरांचे हस्तांतरण त्वरित म्हाडाकडे करून लवकरात लवकर गिरणी कामगारांसाठी लॉटरी काढण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
मुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशानुसार म्हाडा कामाला लागली असून एमएमआरडीएकडून ही घरे आपल्याकडे हस्तांतरित झाली की पुढील १५ दिवसांत उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण करून साधारणत: जानेवारी महिन्यातच गिरणी कामगारांची लॉटरी काढण्यात येईल, अशी माहिती म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. गिरणी कामगारांसाठी ही दिलासादायक बाब असली तरी त्यात काही अडचणी असल्याने गिरणी कामगारांना पुन्हा हक्काच्या घरांसाठी वाटच पाहावी लागते की काय, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. कारण कल्याणकारी संघाच्या उच्च न्यायालयातील याचिकेवरील सुनावणीनुसार आधी गिरणी कामगारांच्या अर्जांची छाननी करा; मगच लॉटरी काढा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ते झुगारून लॉटरी काढण्ययाचा निर्णय म्हाडाने घेतल्याने संघाने लॉटरीवर आक्षेप घेत तिला विरोध केला आहे. त्यामुळे गिरणी कामगारांची ८ हजार घरांची लॉटरी अडचणीत येण्याची भीती आहे.

‘...त्यानंतरच भूमिका जाहीर करणार’

उच्च न्यायालयाचा आदेश झुगारून देत छाननी पूर्ण न करताच लॉटरी काढण्याचा निर्णय म्हाडा कसा घेऊ शकते, असा सवाल कल्याणकारी संघाच्या पदाधिकारी चेतना राऊत यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच छाननी न करता लॉटरी काढली तर हा न्यायालयाचा अवमान होईल. पण अजून म्हाडा वा सरकारकडून लॉटरीची अधिकृत घोषणा झालेली नाही. अशी घोषणा झाली, की आम्ही नक्कीच आमची भूमिका जाहीर करू, असे राऊत यांनी सांगितले.