लाभाच्या रेशन कार्डपासून लाखो नागरिक वंचित! 

केंद्र सरकारच्या अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत महाराष्ट्रात सात कोटी कार्डधारकांना सवलतीच्या दरात व वर्षभर मोफत रेशन दिले जाणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : सरकारच्या लाभाच्या रेशनकार्डसाठी १९९९ पासूनची दारिद्र्यरेषेची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा १५ हजार अद्याप लागू आहे. त्यामुळे लाखो कार्डधारक योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत.

५ हजारांपेक्षा कमी उत्पन्न!  
  मुंबईसारख्या महानगरात महिना ५ हजारांपेक्षा कमी उत्पन्नात सन्मानपूर्वक जगणे शक्य नाही. 
  एवढे कमी वेतन देणे किमान वेतन कायद्याचे उल्लघंन आहे. 
  अशात महागाई दिवसेंदिवस वाढत असताना ५ हजार ही वेतन मर्यादा व्यवहाराला धरून नाही.

उत्पन्न मर्यादा बदला! 
एवढ्या कमी उत्पन्नात मुंबईसारख्या शहरात जगणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे उत्पन्नाची मर्यादा बदलण्याची मागणी जोर धरत आहे. त्यासाठी जनआंदोलन उभारण्यात येत आहे.
- रमेश कदम, राज्य सचिव व फूड कमिटी प्रमुख मूव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस

 पिवळ्या रेशन कार्डवर शिक्का नाही 
केंद्र सरकारच्या अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत महाराष्ट्रात सात कोटी कार्डधारकांना सवलतीच्या दरात व वर्षभर मोफत रेशन दिले जाणार आहे. यासाठी १९९९ च्या तिहेरी कार्ड योजनेतील पिवळ्या म्हणजे दारिद्र्यरेषेखालील रेशनकार्डावर अंत्योदय लाभाचा शिक्का मारला जात आहे. त्यांना प्रतिकार्ड ३५ किलो स्वस्त धान्य देण्यात येते; परंतु ज्या पिवळ्या रेशनकार्डवर असा शिक्का नाही. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १५ हजारांच्या आत आहे, त्या कार्डवर प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी असा शिक्का मारून प्रतिव्यक्ती ५ किलो धान्य दिले जाते.

७ कोटी लाभार्थी इष्टांक अपूर्ण ! 
केशरी कार्डधारक यांना ग्रामीण व शहरी भागात विभागण्यात आले आहे. अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत पात्र होण्यासाठी ग्रामीण भागात वार्षिक ४४  हजार उत्पन्न मर्यादा आहे. व शहरी भागात ५९ हजार वार्षिक उत्पन्न मर्यादा आहे.  ही मर्यादा २०१४ मध्ये ठरविण्यात आली आहे. यामुळे २०१४ ते अद्याप महाराष्ट्रात ७ कोटी लाभार्थी संख्या हा इष्टांक पूर्ण झालेला नाही. मासिक ५ हजार उत्पन्न असल्यास मोफत स्वस्त रेशनच्या लाभापासून वंचित केले जात आहेत.