मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत मुंबई महानगर प्रदेशातील मेट्रो, उड्डाणपूल, रस्ते, सागरी सेतू, मोनोरेल प्रकल्प राबविले जात आहेत. मात्र, अरुंद रस्ते, वाहतूककोंडी, अनियमित बांधकामे, अतिक्रमणे अशा अनेक गोष्टींचा सामना प्राधिकरणाला करावा लागतो, शिवाय बऱ्याचदा कायदेशीर समस्यांचा सामना करावा लागतो. परिणामी, प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होत असल्याने प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होते. मेट्रोच्या अशाच काही प्रकल्पांबाबत न्यायालयात प्रकरणे दाखल होती. या प्रकरणात न्यायालयाने प्राधिकरणाच्या बाजूने निर्णय दिल्याने, आता सुरू असलेल्या प्राधिकरणांच्या प्रकल्पांच्या कामांना आणखी वेग मिळेल, असा दावा प्राधिकरणाने केला आहे.
मेट्रो - ४: ४९% काम पूर्ण वडाळा ते कासारवडवलीच्या दरम्यान प्रगतिपथावर असलेल्या मेट्रो मार्ग ४ च्या १३ मेट्रो स्थानकांसाठी १५६ प्लॅटफॉर्म पीअर कॅप्स उभारले आहेत. मुलुंड फायर स्टेशन ते माजिवडाच्या दरम्यान ८४ आणि घाटकोपर परिसरातील गरोडियानगर आणि सूर्यानगरच्या दरम्यान ७२ उभारण्यात आले आहेत. या उभारणीमुळे यू गर्डर्स, प्लॅटफॉर्म स्लॅब, प्लॅटफॉर्म स्तरापर्यंत जिना उभारणे सोपे होणार आहे.
कामाचा वेग कमी झाला २०१८ मध्ये कामांना सुरू झालेल्या मेट्रो मार्ग ४ च्या प्रगतीवर कोविड, जमीन अधिग्रहण संबंधित न्यायालयीन खटल्यांमुळे बराच परिणाम झाला. प्रकल्पाची प्रगती मंदावली.
इंडो निप्पॉन, यशवंत सोसायटी खटला २०१८ मध्ये इंडो निप्पॉन केमिकल कंपनी आणि २०१९ मध्ये यशवंत को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी यांनी न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्याने खासगी मूल्यांकन अहवालाच्या आधारे ३०१ कोटी भरपाई देण्याची मागणी केली होती. ज्याचा परिणाम प्रकल्पाच्या प्रगतीत खंड पडून, यशवंत सोसायटी प्रकरणामध्ये प्रकल्पाला ४६ महिन्यांच्या कालावधीने विलंब झाला. प्रकल्प खर्च १.२ कोटीने वाढला. निप्पॉन प्रकरणामध्ये प्रकल्पाचा २९ महिन्यांचा कालावधी वाया गेला असून, ८० लाख इतका खर्च वाढला. न्यायालयाने प्राधिकरण आणि सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला.एमएमआरडीएच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे अनावश्यक मुद्दे उपस्थित केल्याने याचिकाकर्ते हे दंडास पात्र आहेत.
मेट्रो २ बयाचिका फेटाळली जुहू विमानतळाजवळील मेट्रो मार्ग २ बच्या बांधकामासाठी एमएमआरडीएला देण्यात आलेल्या ना-हरकतीला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने मंजुरी दिलेल्या उंचीच्या निर्बंधांविरोधात एमएमआरडीएला एनओसी जारी करण्यात आली आहे. याचिकेस उत्तर देताना एमएमआरडीएने विमानतळ प्राधिकरण आणि डीजीसीए यांच्याशी समन्वय साधून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले, ज्यात उड्डाण करणाऱ्या विमानांच्या, तसेच विमानतळाच्या सुरक्षेसाठी सुनिश्चित केलेल्या सुरक्षा उपायांचा तपशील नमूद केला. एनओसी योग्यरीत्या जारी केल्याचा दावा एमएमआरडीएने केला.
वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी प्रकल्पकल्याण - डोंबिवली आणि नवी मुंबई दरम्यान वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी ऐरोली- कटाई नाका रस्ता प्रकल्प बांधत आहे. प्रकल्प मुलुंड - ऐरोली पुलापासून सुरू होऊन ठाणे - बेलापूर मार्गे आणि राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ वरून जाणार आहे.
मेट्रो मार्गिकांसारखे महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्प हे लोकहितासाठी असल्याने, ते अशा कायदेशीर लढाईत अडकता कामा नये. त्यामुळे प्रकल्पाच्या पूर्णत्वास विलंब होतो. खर्चात वाढ होते. एमएमआरडीएचे कायदेतज्ज्ञ अशी प्रकरणे हाताळण्यासाठी सज्ज असून, हे प्रकरण निकाली लागल्यामुळे आता प्रकल्पाला गती येईल. - एस.व्ही.आर. श्रीनिवास, महानगर आयुक्त, एमएमआरडीए.