लाखो रहिवासी आजही मृत्यूच्या छायेत

महिन्याभरापूर्वीच कोसळलेली घाटकोपर येथील सिद्धिसाई इमारत व त्यापाठोपाठ भेंडी बाजारातील हुसैनी इमारत दुर्घटनेमुळे धोकादायक इमारतींमधील रहिवासी हवालदिल झाले आहेत

मुंबई : महिन्याभरापूर्वीच कोसळलेली घाटकोपर येथील सिद्धिसाई इमारत व त्यापाठोपाठ भेंडी बाजारातील हुसैनी इमारत दुर्घटनेमुळे धोकादायक इमारतींमधील रहिवासी हवालदिल झाले आहेत. महापालिकेने पावसाळ्यापूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणात मुंबईतील ६२६ इमारती धोकादायक असल्याचे उजेडात आले आहे. मात्र यापैकी काही धोकादायक इमारती तत्परतेने पाडल्या असून, उर्वरित सुमारे पाचशे इमारतींमधील रहिवासी जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत.
मोडकळीस आलेल्या इमारती कोसळण्याचा धोका पावसाळ्यात वाढतो. त्यामुळे मोठी दुर्घटना टाळण्यासाठी पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण करण्यात येते. त्यानुसार या वर्षी पालिकेने धोकादायक म्हणून जाहीर केलेल्या इमारतींमध्ये सी-१ श्रेणीतील ५०८ इमारती होत्या. अत्यंत धोकादायक इमारतींना सी-१ श्रेणीत ठेवले आहे. मार्चअखेरीस यापैकी १३० इमारती पाडल्या आहेत.
इमारतीला धोकादायक जाहीर करण्याआधी महापालिकेचे अधिकारी त्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करतात. त्यानंतर इमारत रिकामी करण्यासाठी नोटीस दिली जाते. पालिकेकडून अशा अतिधोकादायक इमारतींचा विद्युत पुरवठा खंडित केला जातो. तसेच जलजोडणीही तोडली जाते. मात्र डोक्यावरचे छप्पर जाण्याच्या भीतीने रहिवासी इमारत खाली करीत नाहीत, तर काही वेळा रहिवासी कारवाईवर स्थगिती आदेश मिळवतात.

कारवाईचे स्वरूप
धोकादायक इमारतींवर कारवाई करण्यापूर्वी पालिकेमार्फत इमारतीचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्यात येते. त्यानंतर इमारतींची सी १, सी २ आणि सी ३ अशी श्रेणी ठरविण्यात येते.
सी १ इमारती तत्काळ पाडतात, सी २ इमारतीची प्रमुख दुरुस्ती आणि सी ३ इमारतींमध्ये छोट्या दुरुस्त्या सुचवण्यात येतात. इमारत राहण्यास योग्य नसल्याचे आढळल्यास रहिवाशांना इमारत रिकामी करण्याची नोटीस पाठवण्यात येते.
महापालिका अधिनियम १८८८ अनुसार कलम ३५४ अंतर्गत रहिवाशांना इमारत रिकामी करण्याची सात दिवसांची मुदत देण्यात येते. दिलेल्या मुदतीत घर खाली न केल्यास पाणी-वीजपुरवठा तोडण्यात येतो. त्यानंतर पोलिसांच्या मदतीने रहिवाशांना इमारत सोडण्यास भाग पाडले जाते.
सर्वाधिक धोकादायक इमारती कुर्ला विभागात आहेत (११३), घाटकोपरमध्ये त्यापाठोपाठ ८० धोकादायक इमारती आहेत. या इमारती सी १ श्रेणीत असल्याने तत्काळ जमीनदोस्त होणे आवश्यक आहे. यापैकी दोन इमारती जमीनदोस्त झाल्या आहेत तर १९ इमारती खाली करण्यात आल्या आहेत. ९२ इमारतींवर लवकरच कारवाई करण्यात येणार आहे.
माटुंगा, दादर आणि सायन विभागात ७७, अंधेरीमध्ये ५० इमारती सी १ श्रेणीत आहेत. मात्र पालिकेची नोटीस आल्यानंतर रहिवासी न्यायालयातून स्थगिती आदेश आणतात. त्यानुसार १४५ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, तर २१ प्रकरणे पालिकेच्या अंतर्गत समितीपुढे आहेत.