मुंबई : देशातील ५०० हून अधिक शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त किसान मोर्चाने २७ सप्टेंबर रोजी शेतकरी विरोधी तीन काळे कायदे रद्द करावेत, सुधारित विद्युत कायदा - २०२१ ला विरोध व बदललेले ४४ कामगार कायदे पूर्ण स्थापित करावे, वाढत्या बेरोजगारीला लगाम घालावा व सार्वजनिक उद्योगाचे खाजगीकरण बंद करावे. शेतमालाचे दर उत्पादन खर्चावर आधारित आधारभूत किंमत निश्चित करावे या मागण्यासाठी भारत बंद पुकारला आहे. या बंदमध्ये देशातील १० केंद्रीय कामगार संघटना व स्वतंत्र फेडरेशनने सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला असून, देशातील सर्व विरोधी पक्षसुद्धा बंदमध्ये सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील प्रमुख कामगार संघटनांची कामगार संघटना कृती समिती महाराष्ट्र राज्याची बैठक नुकतीच झाली. या बैठकीस इंटक, आयटक, सिटू, एचएमएस, भारतीय कामगार सेना, एआययूटीयूसी, टीयूसीसी इत्यादी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत महाराष्ट्र सरकार केंद्राच्या धर्तीवर तयार करत असलेल्या कामगार कायद्यात काही बदल करून महाराष्ट्र लागू करण्यासाठी कामगार सघंटनांकडून सुचना, हरकती व प्रस्ताव मागितला आहे.
याबाबत संयुक्त प्रस्ताव तयार करण्यासाठी पाच सदस्य समितीचे गठण करण्यात आले असून, ही समिती प्राथमिक प्रस्ताव तयार करून कामगार सघंटना प्रतिनिधींसमोर सादरीकरण करेल. सादरीकरणानंतर चर्चा करून अंतिम प्रस्ताव तयार करून राज्य सरकारला सादर करेल. यासोबतच कामगारमंत्री व विविध सत्ताधारी राजकीय पक्षांचे प्रमुख याची भेट घेऊन कामगार संघटना प्रतिनिधी भूमिका मांडणार आहे. लवकरच पाच प्रादेशिक संमेलने घेऊन महाराष्ट्रात कामगार संघटनांची मजबूत एकजूट उभी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती कामगार नेते कृष्णा भोयर यांनी दिली.