मराठा आरक्षण समाजात तेढ निर्माण करतंय, त्याला स्थगिती द्या;MIM आमदार इम्तियाज जलील हायकोर्टात

Maratha Reservation : एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. मराठा समाजाला देण्यात आलेले 16 टक्के आरक्षण तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी जलील यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. 

ठळक मुद्देमराठा आरक्षण तात्काळ स्थगित करा - इम्तियाज जलीलइम्तियाज जलील यांची मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखलमुस्लिम समाजालाही आरक्षण द्या - इम्तियाज जलील

मुंबई - एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. मराठा समाजाला देण्यात आलेले 16 टक्के आरक्षण तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी जलील यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. तसंच मागासवर्ग आयोगाचा अहवालही रद्द करण्यात यावा, असेही त्यांनी याचिकेद्वारे म्हटले आहे. 

''राज्यातील मुस्लिम आरक्षणाच्या प्रलंबित मुद्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. मुस्लिम समाजाला जाणिवपूर्वक डावलले जात आहे'', आरोपही जलील यांनी केला आहे. शिवाय, ''मुस्लिम समाज आणि यातील काही ठराविक घटकांचे जातीनिहाय सर्वेक्षण करुन सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मुस्लिम वर्गाला तात्काळ आरक्षण मंजूर करावे'', अशीही मागणी जलील यांनी केली आहे. 

मराठा आरक्षणामुळे समाजात तेढ निर्माण होतेय. मराठा समाजासहीत मुस्लिम समाज, धनगर समाजालाही आरक्षण द्यावे, असेही विधानही जलील यांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान केले आहे. 

(मराठा कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेणार; सरकारचं आश्वासन)

(Maratha Reservation: आरक्षण मिळालं, पण जातीचा दाखला कसा काढायचा रे भाऊ ? वाचा प्रक्रिया)

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण लागू

राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षणात, तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण देण्यासंबंधीची अधिसूचना महाराष्ट्र सरकारने जारी केली आहे. त्यामुळे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गात या समाजाला हे आरक्षण तत्काळ लागू झाले आहे.
शिक्षणातील आरक्षण हे सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये लागू असेल. त्यात अनुदानित, विनाअनुदानित, खासगीसह सर्व संस्थांचा समावेश आहे. नोक-यांमधील आरक्षण सरकारी व निमसरकारी कार्यालये, महामंडळे, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याखाली स्थापन केलेल्या आणि ज्यात राज्य सरकार भागधारक आहे, अशा सर्व सहकारी संस्था, महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आदी स्थानिक स्वराज्य संस्था यासह सर्व सरकारी नोक-यांत तत्काळ लागू झाले आहे. मराठा समाजाला हे आरक्षण देताना अस्तित्वात असलेल्या अन्य प्रवर्गांच्या कोणत्याही आरक्षणाला धक्का लावला जाणार नाही, असे राज्य सरकारच्या अधिसूचनेतही स्पष्ट करण्यात आले आहे.