मुंबई- पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाविरुद्ध (पीएफआय) राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएने पुन्हा धडक कारवाई केली असून मंगळवारी एकाच दिवशी संघटनेशी संबंधित १५० हून अधिक लोकांना ताब्यात घेतले तर काहींना अटक करण्यात आली आहे. याच पीएफआयवर पाच दिवसांपूर्वीही देशव्यापी कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर आता केंद्र सरकारनं यावर मोठी कारवाई करते बेकायदेशीर संघटना ठरवत बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारनं पीएफआयवर बंदी घातली आहे. अनेक राज्यांनी केंद्राकडे यावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर गृहमंत्रालयानं पीएफआयवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. याशिवाय पीएफआयच्या आठ सहयोगी संस्थांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. पीएफआयशिवाय रिहॅब फाऊंडेशन, कँपस फ्रन्ट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स ऑर्गनायझेशन, नॅशनल विमेन फ्रन्ट, ज्युनिअर फ्रन्ट, एम्पावर इंडिया फाऊंडेशन आणि रिहॅब फाऊंडेशन केरळ सारख्या संस्थांवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने पीएफआयवर केलेल्या कारवाईवर एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मी अगोदरपासूनच पीएफआयच्या विचारधारे विरोधात आहे.पण बंदीचे समर्थन करणार नाही, असं असुदुद्दीन ओवेसी म्हणाले. तसेच उजव्या विचारसरणीच्या संघटनेवर बंदी का घालण्यात येत नाही?, असा सवालही असुदुद्दीन ओवेसी यांनी उपस्थित केला आहे.
१५ राज्यांत छापे-
उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, आसाम आणि मध्य प्रदेश या सात राज्यांमध्ये तेथील स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने ही करावाई करण्यात आली. एनआयए नेतृत्वाखाली विविध तपास संस्थांच्या पथकांनी २२ सप्टेंबर रोजी देशातील दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा देत असल्याच्या आणि कट्टरवादाला खतपाणी घालत असल्याच्या आरोपावरून पीएफआयविरुद्ध १५ राज्यांत छापेमारी केली होती. यात संघटनेचे १०६ नेते व कार्यकर्त्यांना जेरबंद करण्यात आले होते.
पीएफआयचा सहभाग असलेल्या १९ प्रकरणांचा एनआयएकडून तपास सुरू आहे. मंगळवारी सात राज्यांच्या पोलिसांनी आपआपल्या कार्यक्षेत्रात मंगळवारी छापे टाकले. आसाममध्ये २५ तर महाराष्ट्रात २९ जणांची धरपकड करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशात ५७ आणि दिल्लीत ३० जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. याशिवाय मध्य प्रदेशात २१, गुजरातमध्ये १० आणि कर्नाटकातही अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.