मोठ्या शहरांत मिळेल ३०,५२० रुपये किमान वेतन; सरकारने जाहीर केला मसुदा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 14, 2025 06:22 IST2025-03-14T06:22:21+5:302025-03-14T06:22:21+5:30
हरकती मागविल्या

मोठ्या शहरांत मिळेल ३०,५२० रुपये किमान वेतन; सरकारने जाहीर केला मसुदा
मुंबई : राज्यातील ग्राम पंचायतींची गावे वगळता अन्य ठिकाणी कामगारांचे किमान वेतन वाढविण्यात येणार असून, त्या संबंधीची अधिसूचना कामगार विभागाने जारी केली आहे. त्यावर येत्या दोन महिन्यांत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.
कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा तीन वर्गवारींसाठी वेगवेगळे किमान वेतन निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच शहरांची वर्गवारी परिमंडळ १, परिमंडळ २ आणि परिमंडळ ३ अशी करण्यात आली आहे. परिमंडळ एकमध्ये राज्यातील सर्व अ आणि ब वर्ग महापालिका, नगरपालिकांचा समावेश असेल.
परिमंडळ २ मध्ये क आणि ड वर्ग महापालिका, नगरपालिका आणि नगर परिषदांचा समावेश असेल. परिमंडळ ३ मध्ये परिमंडळ १ आणि परिमंडळ २ वगळून उर्वरित सर्व क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश आहे.
कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी लोकमतला सांगितले की, गेल्या काही वर्षातील जीवनमानात झालेला बदल, वाढलेले खर्च लक्षात घेता किमान वेतनात वाढ करणे आवश्यक होते.
कसे होतील बदल ?
रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांना देय असलेले मजुरीचे किमान दर तो कामगार त्या वर्गाचा असेल त्या वर्गासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या मासिक मजुरीच्या दरांना २६ ने भागून येणारा भागाकार नजिकच्या पैशापर्यंत पूर्णांकात करून काढण्यात येईल.
अर्धवेळ काम करणाऱ्या कामगारांना देय असलेल्या प्रतितास किमान वेतनाचा दर तो कार कामगार ज्या वर्गवारीचा असेल त्या वर्गवारीचा रोजंदारी किमान वेतनास आठ तासाने भागून व त्यात १५ टक्के वाढ करून तसेच येणारी रक्कम नजीकच्या पैशापर्यंत पूर्णांकात परिवर्तित करण्यात येऊन काढण्यात येईल.
किमान वेतन दरामध्ये साप्ताहिक सुट्टीच्या वेतनाचा समावेश असेल. दर पाच वर्षांनी कामगारांसाठी राज्य सरकार कामगारांसाठी किमान वेतन दर निश्चित करते. मात्र, २०१५ पासून हे दर बदलले नव्हते. आता दहा वर्षांनी ते बदलले जाणार आहेत.