मुंबई- ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरुन सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दणका दिला आहे. प्रलंबित स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम २ आठवड्यात जाहीर करण्याच्या सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिल्या आहेत. मार्च २०२०च्या जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे या आदेशात म्हटलं आहे. ओबीसी आरक्षणावरील अंतिम सुनावणीत हे आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्यात रखडलेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. भाजपाकडून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणात अडथळे आणले जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे. एकीकडे विरोधी पक्ष म्हणून ओबीसी आरक्षणासाठी पाठींबा द्यायचा आणि दुसरीकडे त्यांच्याच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी विरोधात याचिका करायची, असा भाजपचा दुहेरी डाव सुरू असल्याचा आरोप, राज्याचे मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले नाही. सर्वोच्च न्यायालायने आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा हवा आहे. त्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. त्यापैकी आता एक महिना झाला असून अधिकारी त्यावर काम करत असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
ओबीसी आरक्षणासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील राज्य सरकारची मदत केली आहे. आता न्यायालयात जाऊन ओबीसी आरक्षणाला न्यायालयात जाऊन भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांना आवरण्याची विनंती करणार असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
दरम्यान, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारनं निवडणुकीबाबत केलेल्या कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारनं निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा कायदा केला. या कायद्यानं प्रभाग रचना आणि निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारनं स्वतःकडे घेतले आहेत. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवर राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं भवितव्य अवलंबून होतं. अशातच न्यायालयानं दोन आठवड्यांत महापालिका आणि झेडपी निवडणुका जाहीर करा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.
संपूर्णत: महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश- देवेंद्र फडणवीस
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्ण निकाल अद्याप मी पाहिलेला नाही. पण, प्राथमिक माहितीनुसार, कार्यकाळ ५ वर्ष पूर्ण झाला आणि ६ महिन्यांहून अधिक प्रशासक ठेवता येत नाही. या कारणामुळे अशा सर्व ठिकाणी निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे संपूर्णत: महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश आहे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.