मुंबई- मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात अधिसूचनेनंतर राज्यभरात जल्लोष साजरा केला जात असतानाच दुसरीकडे ओबीसी समाजाने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. याविरोधात ओबीसी नेते एकवटले असून त्यांनी आव्हान देण्याची तयारी केली आहे. आज मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी नेत्यांची बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. तसेच मराठा आरक्षणाबाबत काढलेला मसुदा रद्द करण्याची मागणी केली.
ईडीची संजय राऊतांच्या भावाला नोटीस; 30 जानेवारीला हजर राहावे लागणार
"मराठा समाजाला वेगळ आरक्षणाला आमच्या कोणाचाही विरोध नव्हता पण आमच्या भटक्या विमुक्त ओबीसी बांधवांचा जो घास काढून घेतला जातोय त्याबद्दल आम्हा सर्वांना दु:ख आहे. कारण २७ टक्के जे आरक्षण जाहीर झाले ते अजुनही पूर्ण आम्हाला मिळालेले नाही. साडे नऊ टक्के आरक्षण महाराष्ट्र सरकारमध्ये आहे. EWS मध्ये ८५ टक्के जागा मराठा समाजाला आहेत. ओपनमधूनही आहे. मराठा समाजातील ज्यांच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र आहेत त्यांना आरक्षण आहे. ओबीसी प्रमाणपत्र शिक्षणासाठी किंवा शिक्षणासाठी घेतलेली आहेत. आधी फक्त मराठवाड्यात आरक्षण मागितलं. यानंतर ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा हट्ट करण्यात आला, असा आरोप छगन भुजबळ यांनी केला.
यानंतर वेगवेगळे जीआर काढण्यात आले, शासनाचे आदेश काढले. सगेसोयऱ्यांचा आदेशही काढला. आधी म्हणाले ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही. त्यानंतर ५७ लाख नोंदी सापडल्याचे सांगितले. आता सगेसोयऱ्यांनी फक्त शपथपत्र दिले की लगेच त्यांना प्रमाणपत्र द्या असं सांगितले. हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी न्यायमुर्तींचा फौजफाटा तयार करण्यात आला. ओबीसीला धक्का लावणार नाही म्हणाले आणि दुसरीकडे ओबीसीचे वाटेकरी वाढवले. ओबीसींचा तोंडचा घास पळवला याच दु:ख आम्हाला आहे, असंही छगन भुजबळ म्हणाले.
आयोगातील मुळ सदस्यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे, तो का द्यावा लागला हे त्यांना विचारावे लागेल. आता त्या ठिकाणी नवीन लोक घेतली त्यांना आता मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे हा अजेंडा देण्यात. आधी हा ओबीसी आयोग होता आता हा मराठा आयोग झाला आहे, असा आरोपही छगन भुजबळ यांनी केला. आयोगाचे अध्यक्ष आहेत त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे याच पद्धतीने काम करत आहेत. मराठा समाजाला वेगळ आरक्षण दिले असते तर आमचा विरोध नव्हता पण ओबीसी आरक्षणात तुम्ही वाटेकरी वाढवले त्याला आमचा विरोध आहे, असंही भुजबळ म्हणाले.
बैठकीत काही ठराव मंजूर केले
१) महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणाबाबत सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र अ साधारण ४ ब दि. २६ जानेवारी २०२४ नुसार मसुदा काढला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून आपला हा निर्णय मुळ ओबीसीवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे २६ जानेवारी २०२४ चा हा राजपत्राचा मसुदा रद्द करण्यात यावा.
२) महाराष्ट्र सरकार नियुक्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती ही असंविधानिक असून मागासवर्ग आयोग नसताना मराठा कुणबी, कुणबी मराठा, जात नोंदीचा शोध घेऊन कोणत्याही मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागावर्ग ठरविले नसताना या समितीच्या शिफारसीवरुन प्रशासनाकडून मराठा कुणबी प्रमाणपत्राचे वितरण केले जात आहे. सदर मराठा कुणबी, कुणबी मराठा प्रमाणपत्राला स्थिगीती देण्यात यावी.
३) भारतीय संविधानातील आर्टीकल ३३८ ब प्रमाणे उपरोक्त निकालाच्या आधारे संबंधीत जातीय घटकाबाबत असक्ती नसलेले सदस्य नियुक्त करणे. न्यायमूर्ती सुनिल सुक्रे, ओमप्रकाश जाधव, प्रा. अंबादास मोहिते या मराठा आरक्षण विषयाबाबत असक्ती असलेल्या व्यक्तींचा मागासर्वग आयोगावर बेकायदेशीर पद्धतीने नियुक्त्या केल्या.त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य आणि अध्यक्ष हे संबंधीत जातीशी असक्तीस नसावेत अस असताना मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हे सुनिल सुक्रे हे मराठा समाजाचे अॅक्टीवेस्ट कार्यकर्ते आहेत त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोग आणि न्यायमूर्ती शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी.