मंत्र्यांच्या शिफारशीने भूखंड वाटप नको

सिडकोने केलेले एक अपील मंजूर करताना न्या. एम. वाय. इक्बाल व न्या. पिनाकी चंद्र घोष यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, निरनिराळ्य़ा नावांनी कंपन्या काढून त्यांच्या नावे अर्ज करणारी व्यक्ती एकच आहे याची पूर्ण कल्पना असूनही त्याच्यावर मेहेरबानी करण्यासाठी सिडकोने जी तत्परता दाखविली त्याने आम्ही उव्दिग्न झालो आहोत.

सरकारी भूखंडांचे वाटप करताना सिडकोची मनमानी पाहता आम्ही असे निर्देश देत आहोत की, नियमांत बसते म्हणून खासगी अर्ज मागवून वाटप न करता सिडकोने खुल्या निविदा मागवून भूखंड देण्याचे शक्य ते सर्व प्रयत्न करावेत. मात्र मंत्री अथवा उच्चपदस्थाच्या शिफारशीने कामासाठी भूखंड देऊ नये. मे. प्लॅटिनम एन्टरटेन्मेंट यांना खारघर रेल्वे स्टेशनच्या जवळ मल्टिप्लेक्ससाठी, पॉपकॉर्न एन्टरटेन्मेंट कॉर्पोरेशनला ऐरोली येथे मनोरंजन संकुलासाठी व प्लॅटिनम स्वेअर ट्रस्टला खारघर टेकडीवर कन्ट्री क्लबसाठी दिलेल्या भूखंडांच्या प्रकरणात हा निकाल दिला गेला. नीलेश गाला या एकाच व्यक्तीने या तीन कंपन्यांच्या नावे अर्ज केले होते. यापैकी दोन अर्ज तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख व एक अर्ज सुशीलकुमार शिंदे यांच्याकडे थेट केला होता. हे अर्ज मुख्यमंत्र्यांच्या अनुकूल शे:यासह सिडकोकडे आल्यावर संचालक मंडळाच्या लगेच बैठकीत भूखंड मंजूर केले गेले होते.

व्ही. एम. लाल सिडकोचे उपाध्यक्ष असताना अशा प्रकारे अनेक भूखंडांचे वाटप केले गेले होते व त्याने सिडकोचे मोठे नुकसानही झाले होते. अखेर सरकारने याच्या चौकशीसाठी डी. के. शंकरन समिती नेमली. कालांतराने शंकरन समितीच्या अहवालानुसार अनेकांचे दिलेले भूखंड रद्द केले गेले. त्यात हे तीन भूखंडही होते. याविरुद्ध नीलेश गाला यांच्या तिन्ही कंपन्यांनी केलेल्या याचिका मंजूर करून मुंबई उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2क्क्9 मध्ये भूखंड रद्द करण्याचा सिडकोचा निर्णय रद्द केला होता. त्याविरुद्ध सिडकोने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. (विशेष प्रतिनिधी)

 

च्एकूणच सरकारी भूखंडांचे वाटप करताना सिडकोची मनमानी पाहता खंडपीठाने खुल्या निविदा काढण्याचे निर्देश सिडकोला दिले आहेत. 

च्आम्ही असे निर्देश देत आहोत की, नियमांत बसते म्हणून खासगी अर्ज मागवून वाटप न करता सिडकोने खुल्या निविदा मागवून किंवा स्पर्धात्मक बोली मागवूनच भूखंड देण्याचे शक्य ते सर्व प्रयत्न करावेत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.