'...तर गाडी चालवणाऱ्या व्यक्तीचं लायसन्स होणार रद्द'; गृहराज्यमंत्र्यांनी स्पष्टच सांगितलं

याची अंमलबजावणी उद्यापासून सुरू होत असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी दिली आहे. 

मुंबई: बेशिस्त वाहनचालकांना लगाम घालण्यासाठी आणि त्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाने कठोर नियम लागू करण्याचा विचार राज्य सरकारकडून सुरु आहे. याचपार्श्वभूमीवर तीन वेळा दंडात्मक कारवाई झाल्यानंतर लायसन्स रद्द करण्याचा विचार सुरू आहे, याची अंमलबजावणी उद्यापासून सुरू होत असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी दिली आहे. 

मी दोन दिवसांपूर्वी वाहतुकीला, राष्ट्रीय महामार्गावरच्या वाहतुकीला शिस्त लागावी म्हणून एक उच्चस्तरीय बैठक मंत्रालयातल्या माझ्या दालनामध्ये घेतलेली होती. वाहतूक विभागाचे, पोलीस विभागाचे, परिवहन विभागाचे सर्व अधिकारी त्या बैठकीला होते, असं शंभूराजे देसाईंनी सांगितले. तसेच एखाद्या वाहन चालकानं एकदा, दोनदा आणि तीनदा मद्यधुंद अवस्थेत, बेदरकारपणे आणि अपघाताला कारणीभूत ठरेल, अशा पद्धतीनं वाहन चालवले असेल आणि त्याला सलग तीन वेळा दंड झाला. तर चौथ्यावेळी त्याचं लायसन्स रद्द करण्याचीसुद्धा तरतूद केंद्राच्या नियमावलीमध्ये आहे. तीच नियमावली आपल्या राज्यातही अंमलात आणण्याची तयारी राज्य सरकारकडून करण्यात येत असल्याची माहिती शंभूराजे देसाई यांनी दिली. 

वाहनचालकांकडून वाहतूक नियम सर्रासपणे मोडले जातात. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करूनही परिस्थितीत सुधारणा होताना दिसत नाही. एखाद्या चालकाने तीन वेळा गुन्हा केल्यास त्याचा वाहन परवाना तीन महिन्यांसाठी निलंबित केला जातो.  २०१९ साली राज्यातील ५० विभागांत एकूण ३४ हजार वाहन परवाने निलंबित केले असून त्यात फोन वर बोलत गाडी चालवणाऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. तब्बल १४ हजार ३५२ जणांना वाहन चालवताना मोबाइलवर बोलताना पडकले असून त्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहे. 

दरम्यान, मुंबईसह महाराष्ट्रात वाहन चालक मोठ्या प्रमाणात नियमांचे उल्लंघन करतात. यामुळे अपघात आणि त्याचबरोबर मृत आणि जखमींची संख्या वाढते. अनेकांना अपंगत्व येते, असे असतानाही बेशिस्त चालकांवर म्हणावी तशी कारवाई केली जात नसल्याचा ठपका अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने  नेमलेल्या उच्चस्तरीय रस्ता सुरक्षा समितीने ठेवला होता. त्यानंतर वाहतूक विभागाने नियम मोडणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार नोव्हेंबर २०१८मध्ये परिपत्रकही जारी करण्यात आले होते.