एसटी प्रवाशांना दर्जेदार सेवा द्यावी, परिवहन मंत्र्यांचे निर्देश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 30, 2020 05:09 AM2020-01-30T05:09:58+5:302020-01-30T05:10:06+5:30
राज्य परिवहन महामंडळात कार्यरत असलेल्या मान्यताप्राप्त नोंदणीकृत कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी आणि एसटी महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी यांची बैठक मुंबई सेंट्रल येथील एसटी महामंडळाच्या मुख्यालयात नुकतीच घेण्यात आली.
मुंबई : एसटी महामंडळाच्या प्रवाशांना चांगल्या सुविधा देण्यात यावी. यासाठी सर्व पायाभूत सुविधा प्रवाशांना देण्यात याव्यात. म्हणून प्रशासनाने काळजी घेऊन एसटीचा दर्जा सुधारण्यासाठी नवीन प्रयोग करावेत, असे निर्देश परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी मुंबई सेंट्रल येथील एसटी महामंडळाच्या मुख्यालयात आयोजित बैठकीत दिले.
राज्य परिवहन महामंडळात कार्यरत असलेल्या मान्यताप्राप्त नोंदणीकृत कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी आणि एसटी महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी यांची बैठक मुंबई सेंट्रल येथील एसटी महामंडळाच्या मुख्यालयात नुकतीच घेण्यात आली. यावेळी परब म्हणाले की, एसटी प्रवासी वाहतूक ही सेवा आहे. ती प्रवाशांना उत्तम मिळण्याठी असलेल्या सुविधांचा दर्जेमध्ये वाढ करावी. बसस्थानके, प्रसाधनगृहे स्वच्छ ठेवली पाहिजेत. प्रवाशांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध झाले पाहिजे, एसटीच्या चालक-वाहक व इतर कर्मचाऱ्यांना बसस्थानकात योग्य व चांगल्या सोयी सुविधा मिळाल्या पाहिजेत, बस वेळेवर सुटल्या पाहिजेत, याची योग्य ती खबरदारी प्रशासनाने घ्यावी. एसटीचा दर्जा सुधारण्यासाठी काही नवीन प्रयोग करावे, परब म्हणाले.
कर्मचाऱ्यांचे हक्क व जबाबदाºया या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. हक्काबरोबरच कर्तव्याची जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे. कामगारांच्या प्रश्नाविषयी माझ्या मनात सहानुभूती आहे. प्रशासन आणि कर्मचारी या दोघांनीही आपआपली जबाबदारी योग्य प्रकारे सांभाळली पाहिजे. कामगार संघटना व प्रशासन यांनी सामंजस्याची भूमिका घेणे गरजेचे आहे, असेही परब यांनी स्पष्ट केले.
विविध कामगारांच्या प्रतिनिधींनी वेतन कराराच्या त्रुटी दूर झाल्या पाहिजे, नवीन शिस्त व आवेदन पद्धतीमध्ये सुधारणा करावी, अर्जित रजेबाबतचे परिपत्रक रद्द करावे, थकबाकी रक्कम मिळावी, महिला कर्मचाºयांसाठी आगारात सॅनेटरी पॅड, वेडिंग मशीन बसवावे, महिलांना विश्रामगृह मिळावे, एसटी राज्य शासनात विलीन करावी, शासकीय व एसटी कर्मचाºयांच्या वेतनातील तफावत दूर करावी, अशा विविध मागण्या कर्मचारी संघटनेच्या वतीने मांडण्यात आल्या.