मंत्री स्तरावरील चर्चा फिस्कटली; आंदोलन सुरूच

मुंबई : वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी, कंत्राटी आणि आऊट सोर्सिंग कामगार यांना फ्रंटलाईन वर्करचा दर्जा द्यावा, या प्रमुख मागणीसह उर्वरित मागण्यांसाठी सोमवारपासून पुकारलेले आंदोलन सुरूच ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती वीज कर्मचारी, अभियंते संघटना संयुक्त कृती समितीकडून देण्यात आली.

ऊर्जा क्षेत्रातील तिन्ही कंपन्यांतील कार्यरत असणाऱ्या प्रमुख सहा संघटनांच्या कृती समितीतर्फे सोमवारी राज्यभर काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आले. त्यास संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. या काम बंद आंदोलनाचा अत्यावश्यक सेवेला फटका बसणार नाही, याची खबरदारी यावेळी घेण्यात आली.

कोरोना महामारीच्या काळात मेडी असिस्ट नवीन टीपीएची नेमणूक केल्यामुळे वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी यांच्यात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे, म्हणून काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय वीज कर्मचारी, अभियंते संघटना संयुक्त कृती समितीमध्ये सहभागी सहा संघटनांनी घेतला.

वीज कामगार, अभियंते व कंत्राटी कामगार मुत्यू पावलेले असून, हजारो कामगार व त्यांचे कुटुंबीय आजाराने ग्रस्त आहेत. या कामगारांना फ्रंटलाईन वर्करचा दर्जा देऊन कोरोना प्रतिबंध लसीकरण करावे, ही मागणी केली असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनीने मेडिक्लेम पाॅलिसीत २०२० पासून परस्पर ऊर्जा विभागाकडून टीपीए नेमणे, कामगार संघटनांना विश्वासात न घेता आरोग्य विमा २०२१करिता सुरुवातीला ३ महिनेच मुदतवाढ देणे, असा हस्तक्षेप सुरू केला आहे.

ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी बोलाविलेल्या ऑनलाईन बैठकीत समितीने विविध मुद्द्यांबाबत आपली नाराजी व्यक्त केली. मात्र, यावेळी कोणत्याच मुद्द्यांवर तोडगा निघाला नाही. परिणामी राज्यभरात पुकारण्यात आलेले आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती समितीकडून देण्यात आली.