मंत्री स्तरावरील चर्चा फिस्कटली; वीज कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरूच, काम बंद आंदोलनाला राज्यभरात संमिश्र प्रतिसाद

ऊर्जा क्षेत्रातील तिन्ही कंपन्यांतील कार्यरत असणाऱ्या प्रमुख सहा संघटनांच्या कृती समितीतर्फे सोमवारी राज्यभर काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आले. त्यास संमिश्र प्रतिसाद मिळाला.

मुंबई : वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी, कंत्राटी आणि आऊट सोर्सिंग कामगार यांना फ्रंटलाईन वर्करचा दर्जा द्यावा, या प्रमुख मागणीसह उर्वरित मागण्यांसाठी सोमवारपासून पुकारलेले आंदोलन सुरूच ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती वीज कर्मचारी, अभियंते संघटना संयुक्त कृती समितीकडून देण्यात आली.

ऊर्जा क्षेत्रातील तिन्ही कंपन्यांतील कार्यरत असणाऱ्या प्रमुख सहा संघटनांच्या कृती समितीतर्फे सोमवारी राज्यभर काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आले. त्यास संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. या काम बंद आंदोलनाचा अत्यावश्यक सेवेला फटका बसणार नाही, याची खबरदारी यावेळी घेण्यात आली. कोरोना महामारीच्या काळात मेडी असिस्ट नवीन टीपीएची नेमणूक केल्यामुळे वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी यांच्यात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे, म्हणून काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय वीज कर्मचारी, अभियंते संघटना संयुक्त कृती समितीमध्ये सहभागी सहा संघटनांनी घेतला.

वीज कामगार, अभियंते व कंत्राटी कामगार मुत्यू पावलेले असून, हजारो कामगार व त्यांचे कुटुंबीय आजाराने ग्रस्त आहेत. या कामगारांना फ्रंटलाईन वर्करचा दर्जा देऊन कोरोना प्रतिबंध लसीकरण करावे, ही मागणी केली असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनीने मेडिक्लेम पाॅलिसीत २०२० पासून परस्पर ऊर्जा विभागाकडून टीपीए नेमणे, कामगार संघटनांना विश्वासात न घेता आरोग्य विमा २०२१करिता सुरुवातीला ३ महिनेच मुदतवाढ देणे, असा हस्तक्षेप सुरू केला आहे. 

ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी बोलाविलेल्या ऑनलाईन बैठकीत समितीने विविध मुद्द्यांबाबत आपली नाराजी व्यक्त केली. मात्र, यावेळी कोणत्याच मुद्द्यांवर तोडगा निघाला नाही. परिणामी राज्यभरात पुकारण्यात आलेले आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती समितीकडून देण्यात आली. 

लसींचे ग्लोबल टेंडर काढण्याचा प्रस्ताव
वीज कर्मचाऱ्यांना फ्रंटलाइन वर्कर्स म्हणून मान्यता मिळवून देण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरु आहे. मात्र केंद्र शासनाच्या निकषांमुळे त्यात अडथळे येत आहेत. ऊर्जा विभागाकडून सर्व नियमित व कंत्राटी वीज कर्मचाऱ्यांना फ्रंण्टलाइन वर्कर्सप्रमाणेच लाभ देण्यात येत आहेत. त्यामुळे वीज संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने काम बंद आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केले आहे. वीज कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांतील सदस्यांचे लसीकरण जलदगतीने व्हावे यासाठी लसींचे ग्लोबल टेंडर काढण्याचा प्रस्ताव असून त्याबाबत विविध बाबी तपासून लवकरच निर्णय घेतला जाईल.