मुंबई : बदलीसंदर्भात शिक्षकाने तक्रार केल्याने बदली रद्द करून जिल्हा परिषदेच्या कारभारात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार ग्रामीण विकासमंत्र्यांना नाही, अशा स्पष्टच शब्दांत उच्च न्यायालयाने ग्रामीण विकासमंत्र्यांना सुनावले.
काही शिक्षकांच्या बदल्या रद्द करण्याचा आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देणे, हे मंत्र्यांच्या अधिकारात बसत नाही. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्याचे पालन करून काही शिक्षकांचे बदली आदेश रद्द करणे, हे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही, असे न्या. एस. बी. शुक्रे व न्या. जी. ए. सानप यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
कोणत्याही कायद्यानुसार किंवा सरकारी निर्णयानुसार बदलीचा अधिकार नसताना माननीय मंत्र्यांनी १५ जानेवारी २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन सीएओंनी केले, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
तसेच बदलीविरोधात मंत्र्यांकडे तक्रार करणाऱ्या शिक्षकाला न्यायालयाने २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. कारण त्यांच्या तक्रारीनंतर अनेक शिक्षकांची बदली रोखण्यात आली. न्यायालयाने दंडाची रक्कम कोल्हापूर येथील कारागृहातील वाचनालयात पुस्तके विकत घेण्यासाठी जमा करण्याचे आदेश शिक्षकाला दिले.
सुषमा अरुण पाटील यांची बदली गडहिंग्लज येथील शाळेतून कोल्हापूरच्या जिल्हा परिषद शाळेत करण्यात आली. त्या शाळेत रूजू झाल्यावर दोनच महिन्यांत २९ सप्टेंबर २०२१ रोजी पाटील यांना पुन्हा गडहिंग्लज येथील शाळेत जाण्याचे आदेश सीईओंनी दिले.
एका शिक्षकाने मंत्र्यांकडे तक्रार केल्याने मंत्र्यांनी सीईओंना बदलीचे आदेश रद्द करण्याचे आदेश दिल्याचे पाटील यांना समजले. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.