मंत्री, आमदारांना विदेश दौऱ्याची मुभा, सरकारने बंधने हटविली; मात्र ठोस कारण लागणार

Maharashtra Government News : राज्यातील मंत्री आणि आमदारांच्या विदेश दौऱ्याबाबत यापूर्वी असलेली बंधने हटविण्यात आली असून अशा दौऱ्याची आवश्यकता तपासण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या प्रक्रियेतून त्यांना वगळण्यात आले आहे

- यदु जोशी
मुंबई : राज्यातील मंत्री आणि आमदारांच्या विदेश दौऱ्याबाबत यापूर्वी असलेली बंधने हटविण्यात आली असून अशा दौऱ्याची आवश्यकता तपासण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या प्रक्रियेतून त्यांना वगळण्यात आले आहे. मात्र, आयएएस अधिकारी तसेच राज्य सेवेतील आणि सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळांचे अधिकारी/पदाधिकारी यांच्यासाठी ही अट कायम राहील.

या आधीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने २ जून २०१६ रोजी एक परिपत्रक काढून विदेश दौऱ्याबाबतच्या नियम, अटी मंत्री, आमदारांनादेखील लागू केल्या होत्या. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाने १ फेब्रुवारीला काढलेल्या परिपत्रकात मंत्री, आमदारांना मुख्य सचिवांच्या समितीच्या प्रक्रियेतून वगळले आहे. आमच्यापेक्षा सचिव, मुख्य सचिव मोठे कसे? आमच्या विदेश दौऱ्याचा निर्णय मुख्यमंत्री घेतील, अशी मंत्री, आमदारांची भावना होती आणि त्याची दखल घेत हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

विदेश दौऱ्याचे प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या मान्यतेसाठी विदेश दौऱ्यास सुरुवात होण्याच्या तारखेपासून किमान तीन आठवडे अगोदर सादर करावेत. हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयास किमान सहा आठवडे आधी सादर करावा. विदेश दौऱ्याची आवश्यकता तपासून त्या बाबत शिफारस करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असते. या समितीसमोर प्रस्ताव सादर करण्याचे बंधन यापूर्वी मंत्री, आमदारांसह सर्वांनाच होते. २ फेब्रुवारीच्या परिपत्रकात मात्र मंत्री, आमदारांचा उल्लेख नाही. आधीची सर्व परिपत्रके रद्द करून हे परिपत्रक काढण्यात येत असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. आधीच्या व आताच्या परिपत्रकात काही फरक असल्याचा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी इन्कार केला.  यामुळे मंत्री, आमदारांच्या विदेश दौऱ्यासाठी थेट मुख्यमंत्री यापुढे परवानगी देतील, असे म्हटले जाते. याबाबतची नियमावली लवकरच निश्चित केली जाण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. 

विदेश दौऱ्याबाबतच्या अटी
राज्य शासनास लक्षणीय फायदा असलेल्या वा टाळता येणे शक्य नसलेल्या दौऱ्यांचेच प्रस्ताव विचारात घेणार.
राज्य शासनास या दौऱ्याचा फायदा होईल असा मोघम उल्लेख चालणार नाही. कोणता फायदा होणार हे स्पष्टपणे नमूद करावे लागेल.
दौऱ्याचा कालावधी कमीतकमी ठेवावा लागेल. शिष्टमंडळातील सदस्यांची संख्या तीनपेक्षा अधिक असल्यास त्याचे ठोस समर्थन द्यावे लागेल.
विदेश दौऱ्यात संबंधित अधिकाऱ्याचे हितसंबंध (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) नाहीत याची खातरजमा करून विभागाच्या सचिवांनी तसे प्रमाणित करणे अनिवार्य असेल. 

पॉलिटिकल क्लीअरन्स लागणार
मंत्री, आमदार, अधिकाऱ्यांसह सर्वांनाच परराष्ट्र मंत्रालयाचे ‘पॉलिटिकल क्लीअरन्स’ घ्यावेच लागेल. ज्या देशात दौरा करावयाचा आहे त्या देशाशी भारताचे असलेले राजनैतिक संबंध, तेथील परिस्थिती, प्रोटोकॉल आदी बाबींचा विचार करून हे मंजुरी परराष्ट्र मंत्रालय देत असते.