मंत्र्यांच्या हट्टापायी २ कोटी जनावरांना धोका; राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा चुकली लस
By अतुल कुलकर्णी | Published: January 21, 2018 05:59 AM2018-01-21T05:59:05+5:302018-01-21T06:00:32+5:30
जनावरांना बोलता येत नसल्याचा गैरफायदा घेत, शेतक-यांचे कैवारी म्हणवून घेणा-या पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर यांच्या हट्टापोटी राज्यातील २ कोटी जनावरांना एफएमडीची लसच दिली गेली नाही. लस न देण्याची घटना राज्यात पहिल्यांदा घडली आहे.
मुंबई : जनावरांना बोलता येत नसल्याचा गैरफायदा घेत, शेतक-यांचे कैवारी म्हणवून घेणा-या पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर यांच्या हट्टापोटी राज्यातील २ कोटी जनावरांना एफएमडीची लसच दिली गेली नाही. लस न देण्याची घटना राज्यात पहिल्यांदा घडली आहे. स्वत:ला हवी ती कंपनी पात्र नसल्याने लसीचा पुरवठा करण्यासाठी ९ महिन्यांत पाच वेळा निविदा काढल्या गेल्या!
याचा फटका मुक्या जनावरांना तर बसतोच, पण दूध व मांसापासून मिळणा-या सुमारे ४ ते ५ हजार कोटी उत्पन्नावरही बसणार आहे. लाळ्या खुरकत नावाचा साथीचा आजार या लसीमुळे नियंत्रणात येतो. त्याची लागण झपाट्याने अन्य जनावरांना होते. त्यामुळे दरवर्षी जून/जुलै आणि जानेवारी/फेब्रुवारी असे दोनदा एफएमडी (फूट अँड माउथ डिसीज)ची लस दिली जाते.
एप्रिल २०१७ मध्ये यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली. ती बनविणा-या देशात तीनच कंपन्या आहेत. त्यात इंडियन इम्युनोलॉजिकल्स ही प्रमुख कंपनी आहे. नॅशनल डेरी डेव्हलपमेंट बोर्डाची ती भाग आहे. या दोन्ही ठिकाणी केंद्र सरकारचे आयएएस दर्जाचे अधिकारी प्रमुख आहेत. त्याशिवाय ब्रिलियंट बायोफार्मा व बायोवेट या अन्य दोन कंपन्या आहेत. बायोवेटच्या लसीमुळे जनावरांना गाठी होत असल्याने ती देण्यास शेतक-यांचा विरोध असतो, अशा तक्रारी सरकारी अधिका-यांनीच केल्या आहेत. तरीही बायोवेटला २ कोटी लसीचे काम देण्यासाठी पाचवेळा निविदा मागवण्यात आल्या.
तिसºया वेळीही तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरणारी बायोवेट पाचव्यांदा पात्र ठरली आणि तिला हे काम द्यावे अशी शिफारस जानकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.
मात्र निविदा प्रक्रिया सदोष होती, असे विभागाच्या सचिवांनीच म्हटले. पाचव्या निविदा प्रक्रियेनंतर उच्चाधिकार समितीने आक्षेप नोंदवले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल असे सांगितले होते, तर ती रद्द करावी अशी शिफारस उच्चाधिकार समितीने केली होती. पण ते अमान्य करून, पाचव्यांदा निविदा मागवण्याचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठवणार
असे जानकर यांनी सांगितले. त्यामुळे २ कोटी मुक्या जनावरांचे आयुष्य पणाला लावले आहे.
केंद्रीय कृषिमंत्र्यांचे गंभीर आक्षेप
लाळ्या खुरकत रोगावर लस दिली गेली नाही, तर जनावरे मरत नाहीत. मात्र, २० लीटर दूध देणारी गाय वा म्हैस २ लीटरवर येते. दुग्धजन्य पदार्थ व कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीवर परिणाम होतो. देशाचे २० हजार कोटींचे नुकसान होते, असे केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना कळविले, तरीही काहीच घडले नाही. या २० हजार कोटींत राज्याचा वाटा २० ते २५ टक्के आहे!
माणसांनाही गाठी होतातच की - जानकर
माणसांना इंजेक्शन दिले तरी गाठी होतातच, त्या निघून जातात. मलाही गाठी होतात, असे उत्तर देत महादेव जानकर यांनी बायोवेटविषयीच्या तक्रारी ‘लोकमत’शी बोलताना खोडून काढल्या. कोणालाही टेंडर दिले, तर विरोध होतो, म्हणून कायदा विभागाचे मत मागविले आहे. डोस लवकर द्यायला पाहिजेत, असेही ते म्हणाले.