मुंबई : मर्जीतील कंत्राटदारांसाठी आरे वसाहतीतील मेट्रो भवनच्या निविदेत बदल करण्यात आल्याच्या आरोपानंतर आता नवी मुंबईतील प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या १४ हजार कोटींच्या निविदेतही भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप गुरुवारी काँग्रेसने केला. निवडणुकीचे अर्थकारण सांभाळण्यासाठी मंत्रालयाला टेंडर मॅनेजमेंट अड्डा बनवून टाकल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे.
गांधी भवन येथील पत्रकार परिषदेत प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत म्हणाले, राज्यातील मोठ्या प्र्रकल्पाच्या निविदा मर्जीतील कंत्राटदारांनाच मिळाव्यात यासाठी सर्रास नियमांची मोडतोड सुरू आहे. मंत्रालय विशेषत: मुख्यमंत्री कार्यालयाशी जवळीक असणारी मंडळी यासाठी कार्यरत आहेत. अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून प्रसंगी दबाव टाकून हजारो कोटींचा मलिदा सरकारच्या जवळच्या ठेकेदारांना वाटला जात आहे. आरे येथील मेट्रो भवनप्रमाणेच नवी मुंबईतील पंतप्रधान आवास योजनेच्या निविदेतही भ्रष्टाचार झाला आहे.
सावंत म्हणाले, नवी मुंबई परिसरात ८९,७७१ घरे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते घाईघाईत त्याचे उद्घाटनही करण्यात आले. हा प्रकल्प मोठा असल्याने त्याची आठ ते नऊ विभागांत विभागणी करावी, प्रत्येक विभागाच्या प्रकल्पाची किंमत १००० ते १६०० कोटींदरम्यान राहावी, असा प्रस्ताव मुख्य अभियंत्यांनी पहिल्याच बैठकीत दिला होता. दुसºया बैठकीत मात्र आंतरराष्ट्रीय कंत्राटदारांच्या नावाखाली प्रकल्पाची चार भागांत वाटणी करण्यात आली. तिसºया बैठकीत पुन्हा भागांची पुनर्रचना करून सर्व चार भाग ३५०० कोटींचे असतील असा निर्णय घेण्यात आला.
या प्रकल्पाची निविदा काढताना एकाच कामासाठी दोन वेगवेगळ्या बांधकाम तंत्रज्ञानांचा समावेश करण्यात आला. शिवाय या दोन्ही तंत्रज्ञानांच्या संदर्भात पात्रता अटीही वेगवेगळ्या ठेवण्यात आल्या आहेत. एकाच प्रकल्पातील या वेगवेगळ्या अटी आणि निकोप स्पर्धेसाठी काही कंपन्यांनी काही सूचना केल्या. मात्र त्या फेटाळत कमीतकमी निविदा येतील, यादृष्टीने नियम ठरविले. मर्जीतील कंत्राटदारांसाठी हा खटाटोप करण्यात आला, असा आरोप सावंत यांनी केला.‘...म्हणूनच पाचव्या कंत्राटदाराने भरली निविदा’सरकारच्या खेळीमुळे केवळ सहा निविदा आल्या. त्यातील एक क्षुल्लक कारणाने बाद झाली. चार भागांतील या प्रकल्पाची आता ज्यांना कंत्राटे मिळाली आहेत त्यांनाच ही कंत्राटे मिळावीत म्हणून निविदेच्या अटी व शर्ती तयार करण्यात आल्या होत्या. पारदर्शकतेच्या देखाव्यासाठी पाचव्या कंत्राटदाराला निविदा भरण्यास सांगण्यात आले होते. अपेक्षेप्रमाणे ती निविदा बाद करून मदतीची परतफेड म्हणून त्या कंत्राटदाराला मेट्रोभवनचे कंत्राट देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. सर्व निविदा प्रक्रियाच मॅनेज करण्यात आल्याचा आरोप सावंत यांनी केला.