मंत्रालयातील ‘आयटी’मुळे सगळेच विभाग हैराण, उपसमितीच्या बैठकीकडे अधिका-यांची पाठ

मंत्रालयातील माहिती-तंत्रज्ञान विभागाच्या (आयटी) नाकर्तेपणामुळे सध्या सगळेच विभाग हैराण झाले आहेत. त्यात कर्जमाफीची जबाबदारी असलेल्या सहकार विभागाचा आणि शिष्यवृत्ती वाटपाची जबाबदारी असलेल्या आठ विभागांसह अन्य काही विभागांचाही समावेश आहे.

मुंबई : मंत्रालयातील माहिती-तंत्रज्ञान विभागाच्या (आयटी) नाकर्तेपणामुळे सध्या सगळेच विभाग हैराण झाले आहेत. त्यात कर्जमाफीची जबाबदारी असलेल्या सहकार विभागाचा आणि शिष्यवृत्ती वाटपाची जबाबदारी असलेल्या आठ विभागांसह अन्य काही विभागांचाही समावेश आहे.
कर्जमाफी आॅनलाइन करण्याचे ठरले त्या दिवसापासून त्याची सगळी सूत्रे ही आयटी विभागाकडे गेली आहेत. ३३ व्यावसायिक बँका आणि ३० जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून आलेल्या डेटामधून पात्र शेतकºयांची नावे सहकार विभागाला ज्या गतीने आयटीकडून मिळायला हवीत ती मिळत नसल्याची खंत सहकार विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाºयाने नाव न देण्याच्या अटीवर व्यक्त केली.
कर्जमाफीसंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक बुधवारी झाली. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषी मंत्री भाऊसाहेब फुंडकर, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख आणि त्यांच्या खात्यांच्या सचिवांसह वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला हजर होते. तथापि, आयटी विभागाचे सचिव वा संचालकांनी बैठकीला येण्याची तसदी घेतली नाही. आॅनलाइन कर्जमाफीचे काम ज्या आयटी कंपनीला देण्यात आले आहे त्यांना अशा मोठ्या कामाचा किती अनुभव आहे, त्यांच्याकडे पुरेसे कर्मचारी आहेत का याचीही चर्चा आहे.
शिष्यवृत्तीच्या आॅनलाइन वाटपाचे कंत्राट असलेल्या कंपनीने कंत्राटाची मुदत संपताना सिस्टिमच ‘करप्ट’ करीत पोबारा केला. त्यानंतर चार महिने शिष्यवृत्ती वाटप होऊ शकले नाही. तीन महिन्यांपूर्वी आयटी विभागाकडे जबाबदारी दिल्यापासून एकाही विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती मिळू शकलेली नाही. फक्त विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीचेच काम सुरु आहे.
दुसरीकडे निविदा न काढता आॅनलाइन कर्जमाफी पद्धतीचे कंत्राट दिल्याच्या आरोपाचा सरकारने मात्र इन्कार केला. सर्वात कमी दर असलेल्या कंपनीलाच कंत्राट दिले. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने त्यास मान्यता दिली होती, असा खुलासा मुख्यमंत्री सचिवालयाने केला आहे.

बैठकीला अधिकारी गैरहजर
ओबीसी मंत्रालयाची जबाबदारी असलेले मंत्री
राम शिंदे यांनी मागास विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाºयांची बैठक दोन दिवसांपूर्वी घेतली. या बैठकीला आयटी विभागाचा एकही अधिकारी उपस्थित नसल्याने शिंदे चांगलेच संतापले. शिष्यवृत्तीचे काम देण्यात आलेल्या खासगी कंपनीचा एक कर्मचारी बैठकीला आला होता. ‘मंत्र्यांना आयटीचे अधिकारी किंमत देत नाहीत का’असा संतप्त सवाल शिंदे यांनी केला.

खुलाशालाही दाद नाही : शासनाच्या कोणत्याही विभागाविरुद्ध माध्यमांविरुद्ध काहीही आले तरी खुलासा १२ तासांच्या आत करावा, असे आदेश आहेत. आयटी विरुद्ध माध्यमांत काही आले तर माहिती व जनसंपर्क विभाग खुलासा मागविते पण तो दिलाच जात नाही. उलट उद्दाम भाषेत ई-मेल पाठविले जातात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. आयटीच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी दीर्घ अनुभव असलेल्या आणि अत्यंत चांगली प्रतिमा असलेल्या एका आयएएस अधिकाºयाशी भांडण उकरून काढल्याचीही चर्चा आहे.

नवाब मलिक यांचा आरोप : राज्य सरकारच्या अनेक योजनांची कामे ही डिजिटलयाझेशनच्या माध्यमातून सुरू असली तरी एकाही योजनेचे काम योग्य प्रकारे होत नाही. या कामांचे कंत्राट नागपूरच्या एका कंपनीला देताना मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी आज केला.