मंत्रालयाचा परिसर लवकरच हायटेक होणार; आधुनिकीकरणास सुरुवात

मंत्रालयातून नवीन प्रशासकीय इमारत विधान भवन आणि नियोजित विधान भवन मेट्रो स्टेशनवर भुयारी मार्गाने जाण्यासाठी व्यवस्था अशा अनेक सुविधा आता निर्माण केल्या जात आहेत.

मुंबई : मंत्रालयाबाहेरील अभ्यागतांच्या लांबच लांब रांगांवर उपाय म्हणून मंत्रालयाच्या गार्डन गेटनजीक दुमजली हरित इमारतीत एका वेळी सातशे ते आठशे जणांना टोकन पद्धतीद्वारे बसण्याची सुविधा, मंत्रालयातून नवीन प्रशासकीय इमारत विधान भवन आणि नियोजित विधान भवन मेट्रो स्टेशनवर भुयारी मार्गाने जाण्यासाठी व्यवस्था अशा अनेक सुविधा आता निर्माण केल्या जात आहेत.
मंत्रालय परिसरातील गंभीर अशा पार्किंग समस्येवर तोडगा काढण्यात आला असून विविध अधिकारी आणि अभ्यागतांच्या तब्बल सातशे गाड्या पार्क करण्यासाठी गार्डन गेटजवळ चार मजली वाहनतळ उभे करण्यात येणार आहे. मंत्रालय परिसरात आकाशवाणीसमोर टपाल केंद्र - नोंदणी कक्ष व अभ्यागत कक्ष अशा दुमजली इमारतीचे बांधकाम अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. ते काम मे महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. यामुळे मंत्रालयात विविध विभागांत प्रलंबित कामाबाबत लेखी निवेदन जमा करून आवक क्रमांक घेणे तसेच काम कोणत्या टेबलपर्यंत पोहोचले आहे हे लगेच कळावे यासाठी आधुनिक सुविधायुक्त इमारत उपलब्ध होणार आहे.
मंत्रालयासह राज्यातील १,७४२ शासकीय अनिवासी इमारतींमध्ये ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणे बसविल्यामुळे वीज देयकांत मोठी घट झाली आहे. चंद्रकांत पाटील यांनी कामकाजात पर्यावरणपूरक कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्या अनुषंगाने पर्यावरणपूरक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
शासकीय वसाहत वांद्रे येथे अशाच प्रकारच्या आधुनिक पद्धतीची २ हजार १३२ निवासस्थानांसाठी १७ मजली १४ इमारतींचे बांधकाम मार्चमध्ये सुरू करण्यात आले असून ते आगामी दीड वर्षात पूर्ण केले जाईल. त्यातही पर्यावरणपूरक पद्धतीचा अवलंब करण्यात येत आहे.
>मंत्रालय ते नवीन प्रशासकीय इमारत आणि विधान भवन अशा पादचारी भुयारी मार्गाच्या बांधकामासाठी तसेच गार्डन गेटनजीक चार मजली वाहनतळ, भूमिगत दोन स्तरीय एस.टी.पी. प्लांट आणि ए.सी. चिलिंग प्लांट उभारण्यात येणार आहे. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनसोबत या कामांबाबत राज्य शासनाने सामंजस्य करार करण्याचे ठरविले आहे.
>सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पुढाकाराने या सुविधा निर्माण होत असून येत्या नऊ महिन्यांत सर्व कामे पूर्ण केली जातील.
- अजित सगणे, सचिव - सार्वजनिक बांधकाम विभाग