गौण खनिज उत्खनन बेकायदा

कोकणातील बंदरांचा विकास करण्याचे धोरण शासनाने जाहीर केले आहे. त्यासाठी विकासकांना काही अटींवर सवलती जाहीर करण्यात आल्या असल्या तरी

राजू भिसे, नागोठणे
कोकणातील बंदरांचा विकास करण्याचे धोरण शासनाने जाहीर केले आहे. त्यासाठी विकासकांना काही अटींवर सवलती जाहीर करण्यात आल्या असल्या तरी गौणखनिज उत्खननास कोणत्याही विकासकाला परवानगी देण्यात आली नसल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झाले आहे.
नागोठणेतील रजनीकांत पाटील यांनी माहितीच्या अधिकारात महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाकडे कोकणातील बंदरांवर काम करीत असणाऱ्या किती विकासकांनी गौणखनिज उत्खनन करण्यासाठी परवानगी मागितली होती, अशी विचारणा केली होती. बोर्डाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एकाही विकासकाला तशी परवानगीच दिली नसल्याचे स्पष्ट सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे रायगडमधील बंदरांवर आतापर्यंत झालेले उत्खनन हे बेकायदा असून कोणाच्या आशीर्वादाने झाले,असा प्रश्न पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
कोकणातील पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग आदी सहा जिल्ह्यांत एकोणपन्नास अधिकृत बंदरे आहेत. यापैकी वसई, धरमतर, सानेगाव, रेवदंडा, दिघी, दाभोळ, बाणकोट, आचरा, रेड्डी बंदरांसह इतर बंदरांच्या विकासासाठी निगडित बांधकाम, रस्ते जोडणे, रेल्वे जोडणी, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, संपर्क यंत्रणा आदी कामांच्या दरम्यान उत्खनन होणाऱ्या व वापरल्या जाणाऱ्या गौणखनिजावरील रॉयल्टी आकारण्यापासून १०० टक्के सूट देण्याबाबतच्या आदेशाची प्रत पाटील यांनी माहितीच्या अधिकारात मुंबईच्या महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाकडे मागितली होती. याशिवाय बंदर विकासकांना उत्खनन करण्यासाठी व उत्खननाचा वापर करण्यासाठी दिलेल्या परवानगी प्रमाणपत्रांची सुद्धा मागणी केली होती.
अनेक बंदरांवर विकास करण्याचे शासनाने धोरण आखले आहे. त्या अनुषंगाने विकासकांकडून कामेही सुरू आहेत. त्यापैकी काही कामे पूर्णही झाली आहेत. एखाद्या बंदरावर काम चालू करायचे असेल,तर प्रथम विकासक आणि महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड यांच्यात करारनामा केला जातो.
मात्र महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाने रायगडसाठी कोणत्याही विकासकाला तसे प्रमाणपत्रच दिले नसल्याचे उघड झाले आहे. धरमतर ते गणेशपट्टी या खाडी पट्ट्यात दोन्ही बाजूला अगदी मार्चपर्यंत एमटीएल अल खाजा आरआयव्ही १७८७ यंत्रसामुग्रीने महाकाय बोटीद्वारे करण्यात आलेले प्रचंड उत्खनन कोणाच्या आशीर्वादाने झाले, असा प्रश्न पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडविल्याने या प्रकरणी योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी पाटील मागणी केली आहे.