शेतकऱ्यांची दिशाभूल, ‘आधारभूत’वरून फडणवीस सरकारचा यू टर्न

किमान हमी भावाबाबतच्या शिक्षेचा निर्णय मागे

मुंबई : आधारभूत किमतीपेक्षा (एमएसपी) कमी दराने शेतमालाची खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना एक वर्षाची कैद व ५० हजार रुपये दंड ठोठावण्याच्या भूमिकेवरून राज्य सरकारने गुरुवारी ‘यू टर्न’ घेतला. या निर्णयासंदर्भात ‘लोकमत’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध होताच व्यापाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता.

राज्यातील अनेक व्यापाऱ्यांनीनी शेतमालाची खरेदी थांबविली व हा मुद्दा पेटणार हे लक्षात आल्यावर सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी निवेदन प्रसिद्धीला देत आधारभूतच्या निर्णयावरून हात वर केले. त्यांनी खुलासा केला. आधारभूतबाबत नव्हे तर वैधानिक अधिमूल्यांकित किमतीबाबत (एसएमपी) मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला होता. त्यामुळे अडते-व्यापारी यांनी गैरसमजाने सुरू केलेले आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.