- जमीर काझी
मुंबई : वादग्रस्त आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंह यांच्याविरुद्ध प्रशासकीय कारवाईसाठी राज्य सरकारने आता हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यांची विभागीय चौकशी सुरू केली असताना त्यांचे मासिक वेतन थांबविण्यासाठी सूचना होमगार्ड विभागाला देण्यात आल्या आहेत. अनेक महिने ते गैरहजर राहिल्याने त्याबाबत कोषागार कार्यालयाने (ट्रेझरी) त्याबाबत विचारणा केली होती.
परमबीर सिंह यांच्यावर गेल्या ६ महिन्यांत खंडणी, बेकायदेशीर कृत्ये, अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कलमान्वये गुन्हे दाखल आहेत. मुंबईच्या आयुक्त पदावरून होमगार्डमध्ये उचलबांगडी झाल्यानंतर त्यांनी २० मार्चला ‘लेटर बॉम्ब’ टाकून तत्कालीन गृहमंत्री देशमुख आणि राज्य सरकारला अडचणीत आणले. त्यानंतर एप्रिलच्या अखेरच्या आठवड्यात ते आठ दिवसांची रजा घेऊन चंदीगडला गेले. त्यानंतर त्यांनी तिकडूनच ‘सिक लिव्ह’ दर १५ दिवसांनी वाढवित राहिले. मात्र जूनपासून त्यांनी त्याबाबत काहीही न कळवता गैरहजर राहिले. तरीही त्यांचे जुलै महिन्यापर्यंत वेतन ट्रेझरीकडून काढण्यात आले.
त्यानंतर त्यांची कार्यालयातील उपस्थिती किंवा वैद्यकीय रजा याबद्दल काहीही माहिती देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे कोषागार कार्यालयाने त्याबाबत होमगार्डकडे विचारणा केली होती. मात्र त्यांच्याकडून काहीच कळविण्यात आलेले नव्हते. अखेर गृह विभागाने त्याबाबत होमगार्डच्या महासंचालकांना कळविले असून, पुढील सूचना मिळेपर्यंत त्यांचे वेतन न काढण्याबाबतचे पत्र देण्यास सांगण्यात आले असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले.