मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी कायदा करण्याचे अधिकार राज्यांना आहेत असा निर्णय उत्तराखंड सरकारने नेमलेल्या समितीच्या विरोधात दाखल याचिकेवर दिला आहे. त्या संदर्भानुसार राज्यात समान नागरी कायदा करण्यासाठी तात्काळ समिती गठन करा अशी मागणी भाजपा नेते व कांदिवली पूर्व विधानसभा क्षेत्राचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना एका पत्राद्वारे केली आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी तिहेरी तलाक रद्द करुन मुस्लिम भगीनींना खऱ्या अर्थाने न्याय दिला आहे, त्यानुसार राज्यात समान नागरी कायदा आणल्यास खऱ्या अर्थाने स्त्री-पुरुष समानता होईल असेही आमदार भातखळकर म्हणाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याबाबत सकारात्मक विचार करतील असा विश्वास ही त्यांनी व्यक्त केला.