आमदार अपात्रता प्रकरण: ठाकरे गटाचे विधानसभा अध्यक्षांना पत्र; केली ‘ही’ मोठी मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 1, 2023 03:02 PM2023-12-01T15:02:07+5:302023-12-01T15:05:07+5:30
Mla Disqualification Hearing: शिंदे गटाने केलेल्या आरोपांनंतर आता ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांना एक पत्र लिहून महत्त्वाची मागणी केली आहे.
Mla Disqualification Hearing: विधिमंडळात आमदार अपात्रता प्रकरणी नियमित सुनावणी सुरू आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटातील आमदारांची उलट तपासणी जवळपास पूर्ण झाली आहे. यानंतर आता शिंदे गटातील आमदारांची उलट तपासणी होणार आहे. यातच ठाकरे गटाने खोटी कागदपत्रे दिल्याचा आरोप शिंदे गटाकडून करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात आता ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांना एक पत्र दिले असून, यामध्ये एक महत्त्वाची मागणी केल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
विधिमंडळात आमदार अपात्रता प्रकरणी सुरू असलेल्या सुनावणीत ठाकरे गट आणि शिंदे गट एकमेकांवर जोरदार आरोप-प्रत्यारोप, दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला ४ एप्रिल २०१८ रोजी दाखल केलेल्या पत्रावर सुनील प्रभू यांच्या उलट तपासणी दरम्यान शिंदे गटाच्या वकिलांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यानंतर आता ठाकरे गटाकडून अध्यक्षांना पत्र लिहिण्यात आले आहे.
विधानसभा अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्रात काय मागणी केली?
ठाकरे गटाने थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना सुनावणीदरम्यान बोलवण्यासाठी समन्स पाठवावे, अशी विनंती ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांना केली आहे. या पत्रात अनिल देसाई यांनी शिवसेना पक्षाच्या घटनेत झालेली दुरुस्ती आणि पक्षप्रमुख पदाला देण्यात आलेले सर्व अधिकार याबाबत माहिती निवडणूक आयोगाला शिवसेनेच्या प्रतिनिधी सभेनंतर पाठवली आहे. त्यामुळे हे सगळे आता रेकॉर्डवर आणण्यासाठी थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना सुनावणी दरम्यान बोलवले जावे आणि या कागदपत्राची छाननी व्हावी, अशा प्रकारची मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे.
दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगात या सगळ्या प्रकरणातील सुनावणी दरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी दिलेले उत्तर याची मूळ प्रत या सुनावणीदरम्यान रेकॉर्डवर आणली जावी, असे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे. अनिल देसाई यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या आधीच्या पत्रावर आक्षेप घेत अशा प्रकारचे कुठलेही पत्र निवडणूक आयोगाला त्यासोबतच याचिकेदरम्यान सादर झालेला नसल्याचे शिंदे गटाने उलट तपासणी करताना अध्यक्षांसमोर आपले म्हणणे मांडले होते.