लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : आमदार अपात्रतेबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले तरी सुनावणीला विलंब लागण्याची शक्यता कायदेतज्ज्ञांमधून व्यक्त केली जात आहे. शिंदे गटाने स्वतंत्र सुनावणीची मागणी केली आहे. तसे झाल्यास प्रत्येक याचिकेवर आमदारांची सुनावणी होईल आणि अपात्रतेचा निकाल अगदी जानेवारी, फेब्रुवारीपर्यंत पुढे जाण्याची शक्यता आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदारांचा नैसर्गिक अधिकार डावलू शकत नसल्याचे मत स्पष्ट केले आहे. आता पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोबर रोजी आहे. या सुनावणीत केवळ एकत्र सुनावणी घ्यायची की नाही, हेच निश्चित होईल. हिवाळी अधिवेशनामुळे डिसेंबरमध्ये सुनावणी होणे शक्य नाही. त्यामुळे जानेवारीच्या पहिल्या पंधरवड्यानंतरच सुनावणी सुरू होऊन निकाल लागण्यास मार्च उजाडेल आणि त्यावेळी लोकसभा निवडणुकांची धांदल सुरू झालेली असेल, याकडे तज्ज्ञ लक्ष वेधत आहेत.
गोऱ्हेंविषयी सुनावणी कोण करणार? ठाकरे गटाने उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या आमदारकीबाबत त्याचप्रमाणे मनीषा कायंदे आणि विप्लव बिजोरिया यांच्याविरोधातही अपात्रतेची याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे विधान परिषदेतील आमदारांची सुनावणी कोण घेणार, हा कायदेशीर पेच निर्माण झाला असून, सभापतींची निवड न झाल्यास हाही निर्णय लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
पुराव्यांची तपासणी होऊ शकत नाही आमदार अपात्रता याचिकेवरील सुनावणीत शिंदे गट वेळकाढूपणा करत आहे. साक्षी, पुरावे तपासायचे असल्याचे सांगत स्वतंत्र सुनावणीची मागणी हा एकप्रकारचा विनोद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विधानसभा अध्यक्षांना आता सुनावणीचे वेळापत्रक ठरवावे लागणार आहे. येत्या एक - दोन दिवसात ते कळवतील. आता नाही कळवले तर ३ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत तरी ते त्यांना सादर करावेच लागेल, असे कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी सांगितले.