'...म्हणून महाराष्ट्रात उद्योग येत नाही'; रोहित पवारांचा दावा, सरकारकडे केली महत्वाची मागणी

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून  सुरू झाले. अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस आहे.

मुंबई: महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून  सुरू झाले. अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार थोड्याच वेळात राज्याचं अर्थसंकल्प मांडणार आहे. त्याआधी रोहित पवारांनी सरकारकडे महत्वाची मागणी केली आहे. 

एकूण बजेट ७ लाख १७ हजार कोटींचा आहे, पण आतापर्यंत फक्त ४९ टक्के खर्च झालेले आहेत व ५१ टक्के खर्च झालेले नाही. लोकांपर्यंत सरकारच्या योजना पोहोचल्या पाहिजेत व बजेटचे पूर्ण खर्च झाले पाहिजे, असं रोहित पवार म्हणाले. तसेच राज्य शासनाने दुधाला ५ रुपये अनुदान दिल्याचे सांगितले पण त्याच्या जाचक अटी आहेत. एखाद्या नेत्याला किंवा पक्षाला फोडायला अटी नाहीत पण शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी एवढ्या अटी टाकणे योग्य नाही, या जाचक अटी काढून घ्याव्यात. या अनुदानाचा कार्यकाळ ३१ मे पर्यंत वाढवावा, अशी मागणी रोहित पवारांनी केली. 

महाराष्ट्र देशाला दिशा देतो. अशा परिस्थितीत महानंद चालवता येत नाही म्हणून गुजरात किंवा दुसऱ्या राज्यातील एजन्सी इथे आणायची व त्यांना चालवायला देणे हे योग्य नाही. डेअरी अडचणीत असेल तर शासनाने त्यांना मदत करावी व एनडीडीबीचा निर्णय मागे घ्यावा. शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त वीज बिलांची वसुली होत आहे त्याच्या खोलात जाण्याची गरज आहे. इतर राज्यांपेक्षा आपल्या राज्यात विजेचे दर अधिक आहेत म्हणून आपल्या राज्यात उद्योग येत नाहीत, म्हणून त्याचे दर कमी करण्यात यावे, असं रोहित पवारांनी सांगितले.

दरम्यान, माझ्या मतदारसंघातील एमआयडीसी प्रलंबित आहे त्या ठिकाणी एमआयडीसी होणे गरजेचे आहे, असं रोहित पवारांनी सांगितले. महसूल विभागाच्या दिरंगाईमुळे उपजिल्हाधिकाऱ्यांना प्रमोशन दिले गेले नाही ते देण्यात यावे. जिथे दुष्काळ आहे तिथल्या विद्यार्थ्यांची फी माफ करण्यात यावी व अवकाळीची मदत लवकरात लवकर द्यावी. मार्च अखेरीस गुजरातचा कांदा येत असतो त्यामुळे केंद्र शासनाचा निर्णय त्यांच्या फायद्याचा आहे का? अशी शंका रोहित पवार यांनी विधानसभेत उपस्थित केली.