अर्धा दादर तोडला अन् वरळीत जोडला; सदा सरवणकरांची मुस्कटदाबी कुणी केली?

वार्ड रचनेत मोठा भ्रष्टाचार झाला असून त्यातून हे वार्ड तोडले गेले. त्यात आर्थिक व्यवहार झाले अशी चर्चाही होती. चुकीच्या पद्धतीने वार्ड रचना झाली होती त्याची लाचलुचपत खात्यामार्फत चौकशी करावी अशी मागणी आमदार सदा सरवणकर यांनी केली.

मुंबई - वार्ड रचनेचा पहिला बळी गेलेला आमदार मी आहे. माझ्या माहिम-दादर विधानसभेतील २ वार्ड वरळी विधानसभेला जोडले. त्याचे कारण काही कळलं नाही. हे मी शिवसेनेच्या नेत्यांना विचारलं तर ते म्हणाले आम्हाला माहिती नाही. निवडणूक आयोगानं केले. अर्धा दादर तोडला अन् वरळीला जोडला असा आरोप शिंदे गटाचे आमदार सदा सरवणकर यांनी विधानसभेत केला. 

वार्ड रचनेच्या विधेयकावर आमदार सरवणकर सभागृहात बोलत होते. महापालिकेच्या वार्ड रचनेत ९ वार्ड वाढवण्यात आले. त्यावेळी दादरचे २ वार्ड वरळी विधानसभेला जोडले. याचं कारण काय? यासाठी मी तेव्हा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटलो. तेव्हा ते म्हणाले मलाही माहिती नाही. तुला योग्य मार्गाने जावं लागेल. मी कोर्टात जाण्याचं ठरवलं तेव्हा मला निरोप आला कोर्टात तक्रार करू नका हे सगळं भयानक होतं असं सदा सरवणकरांनी म्हटलं. 

तसेच वार्ड रचनेत मोठा भ्रष्टाचार झाला असून त्यातून हे वार्ड तोडले गेले. त्यात आर्थिक व्यवहार झाले अशी चर्चाही होती. चुकीच्या पद्धतीने वार्ड रचना झाली होती त्याची लाचलुचपत खात्यामार्फत चौकशी करावी. वार्ड रचना ज्या होतात त्या लोकसंख्येच्या आधारावर होतात. वडाळा विधानसभेत ४ वार्ड आहोत. त्यात ३५-४० हजार मतदार आहेत. धारावीत ६ वार्ड आहेत. माझ्या माहिम-दादरमध्ये ६ वार्ड आहेत. त्याठिकाणी ६०-६५ हजार मतदार आहेत. नेमके वार्ड रचना करताना कुठलेही निकष लावले? वार्ड रचना मनमानीपणे पद्धतीने करण्यात आली असा आरोप शिंदे गटाचे शिवसेना आमदार सदा सरवणकर यांनी विधानसभेत केली. 

सरकारने घेतली गंभीर दखल
मुंबई महापालिकेतील वार्ड रचनेची लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्यात येईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली. त्याचसोबत गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनीही पालिकेतील गैरव्यवहारांची कॅगकडून कालबद्ध चौकशी करू अशी घोषणा करत एकप्रकारे सत्ताधारी शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याची रणनीती आखली. विधानसभेत वार्ड रचनेवर विधेयक मांडण्यात आले. त्यावर चर्चा करताना आदित्य ठाकरेंनी सत्ताधाऱ्यावर अनेक आरोप केले. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी उत्तर देत दर १० वर्षांनी जनगणना होते. त्यानुसार वार्ड वाढवले जातात. २० टक्क्यांच्या लोकसंख्येला ६ वार्ड वाढवले आणि ३.८ टक्के लोकसंख्या असताना ९ वार्ड वाढवले. ही विसंगती आहे. याबाबत ८९२ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे याची चौकशी केली जाईल असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं.