लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : आमदार विकासनिधी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांकडे वळविल्याबद्दल काँग्रेसचे पुण्याचे आ. रवींद्र धंगेकर यांनी केलेल्या याचिकेत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना प्रतिवादी केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. त्यांचे या विषयाशी काहीही घेणे-देणे नसताना त्यांना प्रतिवादी का करण्यात आले, त्यांचा काय संबंध, असे प्रश्न करत न्यायालयाने धंगेकर यांना याचिकेत सुधारणा करण्याचे आदेश दिले. याचिकेत सुधारणा करण्यात येत नाही, तोपर्यंत राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश देणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. पुढील सुनावणी आज, गुरुवारी होणार आहे.
धंगेकर यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी असलेला निधी त्यांना न देता सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराच्या मतदारसंघाच्या विकासकामासाठी वळता केल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
प्रश्नांची सरबत्ती
याचिकाकर्त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना प्रतिवादी केले. मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सुनावणीत न्यायालयाने वरीलप्रमाणे प्रश्नांची सरबत्ती धंगेकर यांचे वकील कपिल राठोड यांच्याकडे केली. त्यावर स्पष्टीकरण देताना राठोड यांनी हा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांपुढे मांडल्याचे सांगितले. सर्वांचे हित पाहण्याचे काम विधानसभा अध्यक्षांचे आहे, असे राठोड यांनी म्हणताच न्यायालयाने पुन्हा त्यांना सुनावले. राष्ट्रपतींनाही तुम्ही प्रतिवादी कराल का? अशा शब्दांत न्यायालयाने याचिकादारांची कानउघाडणी केली. धंगेकरांनी विधानसभा अध्यक्षांऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्य सचिव आणि पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करावे, अशी सूचना केली.