मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या स्थितीवर मात करण्यासाठी आमदार स्थानिक विकास निधीचा उपयोग करण्यास मान्यता देण्याचा शासन निर्णय आज राज्य शासनाने जारी केला. यामध्ये चारा छावण्यांसाठी विविध सोयी उपलब्ध करून देण्याची महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे, असे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना आज माहिती दिली.
खोत यांनी यावेळी सांगितले की, औरंगाबाद जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पाहणीदरम्यान चारा छावण्यांतील अडचणी लक्षात आल्या. छावण्यांतील जनावरांना खाद्य देण्यासाठी बकेट्स/टब दिल्यास पशुखाद्याची नासाडी होणार नाही. पाण्याचा काटकसरीने वापर व्हावा यासाठी प्लास्टिकच्या पाणीसाठवण टाक्या देण्याची गरजही लक्षात आली. त्याअनुषंगाने आणि इतर उपाययोजना करण्याची मागणी वित्तमंत्र्यांकडे करण्यात आली होती. वित्तमंत्र्यांनी या मागणीवर तात्काळ कार्यवाहीचे आदेश दिले. आजच याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला. याबाबत खोत यांनी वित्तमंत्र्यांचे आभार मानले.चालू आर्थिक वर्षातील विधीमंडळ सदस्यांना अनुज्ञेय असलेल्या 25 लाख रुपये इतक्या आमदार स्थानिक विकास निधीतून दुष्काळ निवारणासाठी विविध 13 प्रकारची कामे करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना, नवीन नळ जोडणी उपलब्ध करून देणे, नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या पाईपलाईन व टाकीच्या विशेष दुरुस्तीची कामे करणे, पाणीपुरवठा विहिरी खोल करणे, त्यामधील गाळ काढणे, नवीन विंधन विहिरी घेणे, साध्या विहिरी बांधणे, ट्यूबवेल घेणे, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती, खोलीकरण, विहिरी पुनर्जीवित करणे, पाणीपुरवठा योजनांसाठी फिडर बसवणे, नदीपात्रात बुडक्या घेणे अशा उपाययोजनांसाठी निधी खर्च करता येणार आहे.चारा छावणीतील जनावरांना खाद्य पुरविण्यासाठी बकेट्स किंवा टबस् देणे, तात्पुरती पाणीसाठवण व्यवस्था करणे (टाकी बांधणे) अथवा प्लास्टिकची साठवण टाकी बसवणे, अधिकृत गोशाळांना शेड उभारणी तसेच पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी आवश्यक साहित्य पुरवठा करणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांना शुद्ध पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी आवश्यक असलेली औषधी व साहित्य उपलब्ध करून देणे, शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये पाणी पुरवठ्यासाठी आवश्यक साहित्य देणे, आर.ओ. प्लान्ट बसवणे, अंगणवाडी केंद्रांना शुद्ध पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी आवश्यक असलेली औषधी व साहित्य उपलब्ध करुन देणे या उपाययोजनांसाठीही स्थानिक विकास निधीतून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.