मुंबई : कोरोनाचे मळभ दूर होताच महाराष्ट्रातील आमदारांचा स्थानिक विकास निधी आगामी आर्थिक वर्षात चार कोटी रुपयांवरून पाच कोटी रुपये करण्याची घोषणा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. आमदारांच्या ड्रायव्हरला दिले जाणारे वेतन १५ हजार रुपयांवरून २० हजार रुपये तर पीएचे वेतन २५ हजार रुपयांवरून ३० हजार रुपये करण्याची घोषणाही पवार यांनी केली. आमदारांनी बाके वाजवून या घोषणेचे स्वागत केले. त्यामुळे आमदारांचा आता खासदारांइतकाच निधी झाला आहे.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना पवार यांनी वरील घोषणा केली. ते म्हणाले की, खासदारांचा निधी पाच कोटी करताना केंद्र सरकारने मागेपुढे पाहिले होते. मात्र, राज्य सरकारने आमदारांच्या निधीत एक कोटी रुपयांची वाढ केली. विदर्भ व मराठवाड्यावर महाविकास आघाडी सरकारकडून अन्याय सुरू असल्याची टीका विरोधकांनी केली होती. त्याचा समाचार घेताना पवार म्हणाले की, राज्यपालांच्या निर्देशानुसार विदर्भाला २३.३ टक्के निधी प्राप्त व्हायला हवा.
आमच्या सरकारच्या दोन वर्षांच्या काळात विदर्भाला अनुक्रमे २६ टक्के व २६.०४ टक्के निधी दिला गेला. मराठवाड्याला १८.७५ टक्के निधी देण्याचे निर्देश आहेत. गेल्या दोन वर्षांत अनुक्रमे १८.६२ व १८.६६ टक्के निधी दिला आहे. उलटपक्षी कोकणाला ५८.२३ टक्के निधी देण्याचे निर्देश असताना गेल्या दोन वर्षांत अनुक्रमे ५५.३८ टक्के व ५५.२९ टक्के निधी दिला आहे. त्यामुळे जर थोडाफार कमी निधी दिला असेल तर तो कोकणाला दिला आहे, याकडे पवार यांनी लक्ष वेधले.
अवघ्या चार वर्षांत आमदार निधी दोन कोटींवरून चार कोटी
राज्यातील आमदारांना मिळणारा आमदार निधी २०१९ मध्ये दोन कोटी रुपये होता. मार्च २०२० मध्ये तो तीन कोटी केला गेला. मार्च २०२१ मध्ये तो चार कोटी झाला व मार्च २०२२ मध्ये तो चार कोटी रुपयांवरून पाच कोटी इतका केला गेला.