मुंबई : मुंबई शहरामधील उपकर प्राप्त इमारतीच्या दुरुस्ती कामासाठी आमदार किंवा खासदार निधीतून एका इमारतीसाठी केवळ एकदाच जास्तीतजास्त १५ लाखांचा निधी वितरित करण्याची अट गृहनिर्माण विभागाने टाकली होती. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी ही अट शिथिल करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता एका इमारतीसाठी १५ लाखांचा निधी कितीही वेळा आमदार, खासदार निधी वापरता येणार आहे. मात्र १५ लाखांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही़कोकण विभागातील जिल्ह्यांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेची (सर्वसाधरण) राज्यस्तरीय बैठक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. त्या वेळी मुंबई शहराचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी उपकर प्राप्त इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी आमदार, खासदार निधीवरील निर्बंध उठवावेत आणि जिल्हा नियोजन आराखड्याचा निधी वाढविण्याची मागणी केली. अर्थमंत्र्यांनी या दोन्ही मागण्या मान्य केल्या. उपकरप्राप्त इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी १५ लाख रुपयांच्या मर्यादेत एकदाच निधी वितरित करण्याची अट गृहनिर्माण विभागाने टाकली होती. ही अट शिथिल करण्यात आली आहे. त्यामुळे एका इमारतीसाठी खर्चाच्या मर्यादेत कितीही वेळा खासदार, आमदार निधी वितरित करता येणार आहे.मुंबई शहर जिल्ह्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण योजनेसाठीची मर्यादा १०४ कोटी इतकी देण्यात आली होती. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी व जागतिक पर्यटन केंद्र आहे. येथील पर्यटन वाढविण्यासाठी ऐतिहासिक वास्तूंची सौंदर्यवृद्धी, शहरात हेरिटेज वॉक, महिलांसाठी स्वच्छतागृहे आदी विविध सुविधा निर्माण कराव्या लागणार आहेत. त्यासाठी सर्वसाधारण योजनेतील निधी कमी पडतो. त्यामुळे ही मर्यादा वाढवून देण्याची मागणी पालकमंत्र्यांनी केली.ही मागणी मान्य करून अर्थमंत्र्यांनी सर्वसाधारण योजनेत ३५ कोटी रुपये वाढवून दिले. यामुळे मुंबई शहर जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेसाठी आता १४० कोटी रुपये मिळणार आहेत.पालकमंत्र्यांनी मानले आभारमुंबई शहरासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सर्वसाधारण योजनेसाठी वाढीव निधी दिल्याबद्दल तसेच उपकर प्राप्त इमारतीच्या दुरुस्तीसंबंधीची अट शिथिल केल्याबद्दल पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी अजित पवार यांचे आभार मानले.
उपकरप्राप्त इमारत दुरुस्तीवरील आमदार, खासदार निधीचे निर्बंध उठले
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 25, 2020 3:33 AM