आमदारांचं वर्षारंभीच चांगभलं!

राज्यातील सर्व आमदारांना चालू आर्थिक वर्षासाठीचा दोन कोटी रुपयांचा आमदार निधी वितरित करण्यात आला आहे.

मुंबई : राज्यातील सर्व आमदारांना चालू आर्थिक वर्षासाठीचा दोन कोटी रुपयांचा आमदार निधी वितरित करण्यात आला आहे. तसेच, जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या ७ हजार कोटी रुपयांच्या निधीचे वितरणही आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीला करण्यात आले आहे.
शासनाच्या विविध विभागांसाठी असलेल्या एकूण आर्थिक तरतुदीपैकी ७० टक्के निधी वितरित करण्यात आला आहे. वर्षाच्या सुरुवातीलाच आमदार आणि डीपीडीसी निधी दिल्याने कामांचे नियोजन चांगल्या पद्धतीने होईल, असा विश्वास वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला.
सर्व विभागांमध्ये यापुढे दरकरारावर (रेट काँट्रॅक्ट) खरेदी न करता प्रत्येक खरेदी ही निविदा काढूनच केली जाईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेली असताना वित्त विभागाने मात्र खरेदीबाबत काहीशी सैल भूमिका घेतली आहे. एक कोटी रुपयांवरील खरेदी ही निविदेद्वारे करावी. एक कोटीवरील एखादी खरेदी दर करारावर करणे आवश्यक असल्यास वित्त व नियोजन विभागाची सहमती घ्यावी, असा आदेश वित्त विभागाने काढला आहे.
प्रत्येक विभागाने कोणत्याही वस्तूच्या खरेदीसंदर्भात अंदाज घ्यावा. ही खरेदी वर्षभरात पाच कोटी रुपयांच्याच्या वर होत असेल तर स्पर्धात्मक निविदेद्वारेच खरेदी करावी, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. (विशेष प्रतिनिधी)

विविध कारणांमुळे अखर्चित राहिलेला निधी अनेक विभाग आपल्या अखत्यारितील महामंडळांना हस्तांतरित करून तो खर्च झाल्याचे दाखवितात. ही गंभीर अनियमितता यापुढे खपवून घेतली जाणार नाही, असे वित्त विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे.