- नारायण जाधव
ठाणे : एमआरटीपी कायद्यानुसार कपाटे, टेरेस, फ्लॉवरबेड क्षेत्राचा समावेश चटईक्षेत्रात नसतानाही ते चटईक्षेत्रात दाखवून ग्राहकांकडून लाखो रुपये घेऊन दरवर्षी शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवणाºया मुंबई महानगर क्षेत्रातील बिल्डरांना आता शासन लवकरच वेसण घालणार आहे. बिल्डरांकडून होणाºया या लुटीविषयी वारंवार तक्रारी आल्यानंतर आणि न्यायालयाने कान टोचल्यानंतर जाग आलेल्या राज्याच्या नगरविकास विभागाने मुंबई महानगर क्षेत्रातील नऊ महानगरपालिकांसह आठ नगरपालिका आणि इतर प्राधिकरणांसाठी एकच संयुक्त बांधकाम नियमावली (डीसी रूल) तयार केली असून मार्चपासून ती लागू होणार आहे.
नव्या नियमावलीत इमारतीतील कपाटे, टेरेस आणि फ्लॉवरबेडचा रीतसर चटईक्षेत्रातच समावेश केला असल्याचे नगरविकास विभागातील अधिकाºयांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. यामुळे आता ग्राहकांकडून ज्या नसलेल्या चटईक्षेत्राचा पैसा बिल्डर घेत होते, त्या पैशांचा रीतसर प्रीमिअम त्यांना शासनासह स्थानिक संस्थांना द्यावा लागणार आहे.
यात ग्राहकांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. कारण, सध्या ते चटईक्षेत्रात नसलेल्या या कपाटे, टेरेस, फ्लॉवरबेडचे पैसे भरतच आहेत. परंतु, आता त्यांचा हा पैसा प्रीमिअमपोटी शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिजोरीत जाणार आहे.पालिका होणार मालामालसध्या कपाटे, टेरेस, फ्लॉवरबेडचा रीतसर चटईक्षेत्रात समावेश होणार असल्याने त्यांचा प्रीमिअमपोटीचा पैसा थेट बिल्डरांच्या खिशात न जाता तो थेट शासन आणि महापालिकांच्या तिजोरीत जाणार आहे. यातून त्यांना दरवर्षी हजारे कोटी रुपये मिळणार असून त्यातून त्यांना पायाभूत सुविधांची लोकोपयोगी कामे करता येणे शक्य होणार आहे.
जागांचे भाव कमी होणारनव्या नियमावलीनुसार कपाटे, टेरेस, फलॉवरबेडचा चटईक्षेत्रात समावेश केल्याने बिल्डरांना चोरी करता येणार नाही. पूर्वी ही चोरी करता येत होती, म्हणून ते जागांसाठी वाटेल ती किंमत द्यायला तयार होते. परंतु, आता चटईक्षेत्राची चोरी करता येणार नसल्याने ते जागांची किंमत वाजवीच मोजतील. यामुळे जागांसह घरांचे भाव कमी होण्यास मदत होईल.येथे लागू होणार नवी नियमावलीमुंबई महानगर क्षेत्रात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, मीरा-भार्इंदर, वसई-विरार, पनवेल या नऊ महापालिकांसह अंबरनाथ, बदलापूर, उरण, पेण, खोपोली, माथेरान, अलिबाग आता पालघर या नगरपालिकांचा समावेश आहे. शिवाय, नवी मुंबईतील सिडको क्षेत्र, नैना प्राधिकरण या सर्वांच्या कार्यक्षेत्राचा एमएमआरडीएत समावेश असून त्यांना ही एकच बांधकाम नियमावली लागू होणार आहे. सध्या ही सर्व प्राधिकरणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वतंत्र बांधकाम नियमावली आहेत. मात्र, एकच बांधकाम नियमावली लागू झाल्यास बांधकाम क्षेत्रात सुसूत्रता येणार असून बिल्डरांना होणारा त्रास कमी होईल.