अमर शैला, प्रतिनिधी
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ही एकेकाळी राज्य सरकारसाठी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी होती. राज्य सरकारच्या विविध प्राधिकरणांचा गाडा चालू ठेवण्यासाठी एमएमआरडीएच्या तिजोरीतून मोठ्या प्रमाणात निधी या प्राधिकरणांना देण्यात आला. मात्र, गेल्या कित्येक वर्षांत कर्जस्वरूपात दिलेल्या या रकमेची मुद्दल सोडाच साधे व्याजही या प्राधिकरणांनी एमएमआरडीएला दिले नाही. त्यातच एमएमआरडीएला स्वतःच्या प्रकल्पांच्या कामासाठी कर्ज काढावे लागत आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएचा आर्थिक गाडा चालविण्यासाठी भविष्यात राज्य सरकारलाच पुढे यावे लागेल की काय, अशी स्थिती आहे.
एमएमआरडीएने वेगवेगळ्या प्राधिकरणांना १९९५ ते २००० या काळात मुदत ठेवी अथवा कर्ज स्वरूपात मोठी रक्कम दिली होती. यातील कापूस पणन महामंडळाला ३३५ कोटी रुपये दिले होते. कापूस पणन महामंडळाने हे पैसे परत दिले नाहीत. या पैशांचे आज निव्वळ व्याज ११०० कोटी रुपये झाले आहे. एमएमआरडीएला एकट्या कापूस पणन महामंडळाकडून तब्बल १४३५ कोटी रुपये येणे आहे. राज्य सरकारच्या वित्त विभागाकडून २१६ कोटी रुपये, गृहनिर्माण विभागाकडून १४० कोटी रुपये, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडून ६९२ कोटी रुपये, महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळाकडून १७९ कोटी रुपये येणे आहे.
त्यातच एमएसआरडीसीला समृद्धी महामार्गासाठी ५०५ कोटींचे कर्ज एमएमआरडीएने दिले होते, एमएसआरडीसी हे कर्ज फेडू शकत नसल्याने त्यांनी समृद्धीच्या इक्विटीमध्ये त्याचे रूपांतरण केले. त्यामुळे नजीकच्या काही वर्षात यातील दमडीही एमएमआरडीएला मिळणे शक्य नाही. त्याचबरोबर मुंबई नागरी विकास प्रकल्पासाठी दिलेले एक हजार कोटी आणि त्यावरील १८८ कोटींचे व्याजही परत आले नाही. या विविध महामंडळांना आणि संस्थांना गरजेच्या वेळी एमएमआरडीएने निधी पुरविला. ही एकत्रित रक्कम आणि त्यावरील व्याज ४,३५५ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
एमएमआरडीएने हाती घेतलेल्या सर्व प्रकल्पांसाठी मोठ्या निधीची गरज आहे. मात्र, एमएमआरडीएच्या उत्पन्नाचे स्रोत आटले आहेत. बीकेसीतील भूखंडांच्या विक्रीला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही, त्यातच आता फारच थोडे भूखंड शिल्लक राहिले आहेत, त्यातून एमएमआरडीएच्या उत्पन्नावर मर्यादा आल्या आहेत. एमएमआरडीएची तिजोरीही आता रिकामी झाली आहे. महामंडळांकडे कोट्यवधी रुपयांचे येणे बाकी असताना एमएमआरडीएला कर्ज काढून प्रकल्पांची कामे करावी लागत आहेत. पूर्ण झालेले प्रकल्प आणि प्रस्तावित प्रकल्प असे दोन्ही प्रकारांत एमएमआरडीएच्या माथ्यावर तब्बल सव्वा लाख कोटींचे कर्ज आहे. त्यातच आणखी काही प्रकल्पांचे नियोजन आहे. त्यासाठीही एमएमआरडीएला कर्जाचाच पर्याय वापरावा लागणार आहे. त्यातून कर्जाचा हा आकडा आणखी वाढणार आहे.
विविध महामंडळांना दिलेले पैसे विसरून जाण्याची वेळ एमएमआरडीएवर आली आहे. मुंबईत पायाभूत सुविधांचे जाळे विणण्यात एमएमआरडीएचे मोठे योगदान आहे. विविध प्राधिकरणांसाठी वरदान ठरलेल्या एमएमआरडीएच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. एकवेळ केवळ तिजोरी रिकामी असती तरी प्रश्न नव्हता. मात्र आज तिजोरी रिकामी असतानाच या प्राधिकरणावर आता कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाचा बोजाही येऊ लागला आहे. यावेळी एमएमआरडीएने विविध प्राधिकरणांना दिलेला निधी परत मिळवून देण्यास सरकारने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. तसेच सरकारने एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी म्हणून गोळा केलेला निधी देणे आवश्यक आहे. अन्यथा भविष्यात हे प्राधिकरण ही सरकारच्या डोक्यावरील ओझे बनून बंद पडेल.